अवैध कॉलोनियों के दुर्दिन दूर करेंगे सीएम

नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टर से मांगी जानकारी

छिंदवाड़ा.इस चुनावी साल में शिवराज सरकार की मेहरबानी से जिले की ११३ अवैध कॉलोनियों के भाग्य खुल सकते हैं। उन्हें स्थानीय निकाय की मदद और जनभागीदारी से वैध किया जा सकता है। इसका एेलान मुख्यमंत्री ८ मई को करेंगे। इस सिलसिले में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को तुरंत कलेक्टर से जानकारी मांगी। इसे तैयार कर भोपाल पहुंचाया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक राज्य शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने के समय-समय पर नियम बनाए गए लेकिन कॉलोनाइजर्स और स्थानीय निवासियों का अंशदान व विकास शुल्क जमा न होने के कारण ये सफल नहीं हो पाए। अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी,बिजली,सफाई समेत अन्य से वंचित रहे। उन्हें अपने संसाधन से ही जीवन निर्वाह करना पड़ा। ये मामले मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए गए। तब इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया। इसके चलते आनन-फानन में अवैध कॉलोनियों की जानकारी मांगी गई है।
कलेक्टर जेके जैन ने शुक्रवार को इस जानकारी पर दस्तखत किए और अवैध कॉलोनियों की जानकारी भेजी। इसके साथ ही नगर निगम से भी अलग सूची को पहुंचाया गया। दोनों सूची में अवैध कॉलोनी की संख्या ११३ बताई गई है। इस पर ८ मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण से बड़ा एेलान करेंगे। संभावना यहीं बताई गई है कि जनभागीदारी की राशि कम की जा सकती है। सरकार अपना फंड भी विकास कार्य में दे सकती है। चुनावी साल होने पर कॉलोनी वासियों को इसका लाभ मिलेगा।

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ये हैं जिले की अवैध कॉलोनी
नगर निगम छिंदवाड़ा-४४नगरपालिका सौंसर-१८नगरपालिका पांढुर्ना-२९नगरपालिका जुन्नारदेव-१२नगरपालिका अमरवाड़ा-१०नोट-छिंदवाड़ा शहर में २५४ कॉलोनियां अवैध है। इनमें से ४४ को वैध होने की श्रेणी में रखा गया है।
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इन निकायों ने नहीं दी जानकारी
परासिया,चौरई,दमुआ,लोधीखेड़ा,मोहगांव,चांदामेटा,हरई,बड़कुही,बिछुआ,चांद और पिपलानारायणवार के नगरीय निकायों ने अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनी होने की कोई जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि इन निकायों में भी एेसी कॉलोनी हो सकती है।