MIG House Price Hike: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एमआईजी घरों का सपना देखने वाले हितग्राही 6 साल से इंतजार में हैं। अधूरा निर्माण खंडहर बना, अब कीमत 63 लाख तक पहुंचने की तैयारी।
MP News:छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट 29 लाख रुपए अतिरिक्त लागत के कारण सुर्खियों में है। 23 हितग्राही वर्ष 2019 से आवास पूरा होने का सपना देख रहे हैं लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो पाया है। गाजरघास होने से अब ये जहरीले जीव-जंतुओं का डेरा बन गया है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने के बाद भी इस निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका है।
रिकॉर्ड के अनुसार, कोरोना संक्रमण से पहले हितग्राहियों ने 7 मार्च 2019 एवं 28 मई 2019 को प्रकाशित विज्ञापन तथा शहर में जगह-जगह लगे प्रचार होडिंग्स/बोर्ड से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत वर्ष 2019 में नगर पालिक निगम से परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 33 लाख एवं 34 लाख रुपए में एमआईजी मकान बुक कराए थे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम तिथि 13 माह थी। छह साल बीत जाने के बाद भी आज तक आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अधूरा निर्माण पड़ा है। इस अधूरे निर्माण में बारिश के चलते गाजरघास उग आई है। यहां जहरीले जीव-जंतुओं का आवास है तो वहीं असामाजिक तत्वों के दुरुपयोग करने की आशंका भी जताई जा रही है। (MIG House Price Hike)
नगर निगम ने इमलीखेड़ा, खजरी और परतला में कुल 133 मकान (इमलीखेड़ा में 78 एवं परतला में 23 तथा खजरी में 32) को एक प्रोजेक्ट मानकर टेंडर जारी की गई थी। कार्य आदेश भी एक ही ठेकेदार को एक ही दर एवं शर्त के अनुसार आवंटित किया गया था। निर्माणाधीन इमलीखेड़ा, खजरी और परलला के मकानों के प्लाट का साइज़, मकान की बनाबट, बाहरी एवं आंतरिक डिजाइन एक जैसा है। इमलीखेड़ा प्रोजेक्ट के मकानों का काम पूर्ण हो गया। परतला प्रोजेक्ट में काम अधूरा पड़ा है।
महापौर विक्रम अहके ने एक दिन परतला प्रोजेक्ट के हितग्राहियों की बैठक बुलाई थी। इस पर काफी हंगामा हुआ। कुछ हितगाहियो ने काफी आक्रोशित हुए। इस बैठक में निगम इंजीनियर कहते रहे कि आवासीय परतला प्रोजेक्ट में प्रत्येक आवास की लागत में कम से कम 23 लाख रुपए हितग्राहियों को देने होंगे। इस पर एक महिला ने साथ में लाई आपत्तिजनक वस्तु की पुड़िया निकाल ली और आत्महत्या की चेतावनी दी। इस पर महापौर अहके ने बाहर के इंजीनियरों की टीम बनाकर इसका रिव्यू कराने कहा है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत सोनपुर ईडब्ल्यूएस आवास की लागत पहले से तय है, लेकिन नगर निगम को एमआईजी आवास की लागत बढ़ाने का अधिकार है।
बारिश के समय इस परतला के अधूरे आवास खंडहर हो गए है। पानी में निर्माण सामग्री घुल रही है तो रात्रि के समय इस परिसर से गुजरनेवाले लोग डर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम को इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना चाहिए। साथ ही इन आवासों को संबंधित हितग्राहियों को सौंपना चाहिए। इससे इस क्षेत्र की रौनक बढ़ जाएगी।(MIG House Price Hike)