
चित्रकूट. केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार द्वारा बुंदेलखण्ड के विकास को लेकर दिखाई जा रही संजीदगी से इलाके में उम्मीदों के नए पंख लगे हैं। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे व डिफेंस कॉरिडोर जैसी विकासपरक योजनाओं से बुंदेलखण्ड को अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने की पूरी आस है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन योजनाओं में छलावा न हो जाए इसका संशय भी बरकरार है क्योंकि आज तक न जाने कितनी योजनाएं इसी तरह शुरू की गईं लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने में वर्षों लग गए और कई योजनाएं तो शुरू ही नहीं हुई।
मोदी और योगी सरकार ने जिस हिसाब से इलाके को विकास के पायदान पर खड़ा करने का अभियान शुरू किया है उससे बुन्देलखण्ड की बेरोजगारी गरीबी और पलायन की मजबूरी किस हद तक कम होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल फि़लहाल 2019 ले लोकसभा चुनाव बीजेपी को इसके लाभ मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं।
डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगी किस्मत
पिछले दिनों योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवम रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 के तहत प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति दी गई। खास बात यह कि अलीगढ़ आगरा लखनऊ व कानपुर के आलावा यह कॉरिडोर बुंदेलखण्ड के दो जनपदों झांसी व चित्रकूट से होकर भी गुजरेगा। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से इलाके में रोजगार के साथ-साथ विकास की संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे ऐसी उम्मीद बुन्देलखण्ड को जग गई है। इलाके में लगभग 3 हजार हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है।
शुरू हुई भूमि की तलाश
चित्रकूट में भी प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के लिए जिला प्रशासन ने भूमि की तलाश शुरू कर दी है। शासन द्वारा जुलाई के अंत तक प्रशासन को भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम विशाख जी अय्यर ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की तरफ से अभी फि़लहाल कॉरिडोर के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश आए हैं, जिसका प्रयास शुरू कर दिया गया है और खाका तैयार किया जा रहा है। जुलाई के अंत तक सम्भवत: जमीन चिन्हित कर शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी।
जनपद से खिसक चुके हैं कई बड़े प्रोजेक्ट
श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट को अभी तक सिर्फ योजनाओं का लॉलीपॉप ही मिलता आया है। कई बड़े प्रोजेक्ट को घोषणाओं के बाद यहां से टर्मिनेट कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया तो कई योजनाएं औंधे मुंह गिर पड़ीं। बतौर उदाहरण कभी राजीव गांधी की सरकार में एशिया की सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ क्षेत्र में स्थापित किए जाने की योजना थी और खास बात यह कि फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो गई लेकिन फिर चालू न हो सकी। नतीजतन करोड़ों के उपकरण घपलेबाजों द्वारा ठिकाने लगा दिए गए। करोड़ों की जमीन किसानों की फैक्ट्री के नाम पर चली गई। इसी तरह मायावती सरकार के कार्यकाल (2007-12) के दौरान बरगढ़ में ही पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी यहां से खिसकाते हुए ललितपुर जनपद में शिफ्ट कर दिया गया। कई उद्योग पतियों ने भी उद्योग लगाने के लिए जमीनों को चिन्हित कर उनकी खरीद फऱोख़्त की लेकिन सबका नतीजा सिफर ही रहा।
मिलेगा चुनावी फायदा
इन विकास परक योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन राजनीतिक पण्डितों का मानना है कि भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुन्देलखण्ड क्षेत्र से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विकासपरक योजनाएं और किसानों को लेकर की जा रही घोषणाएं कहीं न कहीं बीजेपी को इस इलाके में अपनी छवि सुधारने का मौका दे रही हैं।