राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो गरीबों को दो वक्त की रोटी देने के लिए बनाई गई थी, अब बड़े घोटाले का शिकार हो गई है। योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों में कंपनियों के निदेशक, लाखों का कारोबार करने वाले और सालाना लाखों कमाने वाले लोग भी शामिल हैं।
National Food Security Scheme: राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो गरीबों को दो वक्त की रोटी देने के लिए बनाई गई थी, अब बड़े घोटाले का शिकार हो गई है। योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों में कंपनियों के निदेशक, लाखों का कारोबार करने वाले और सालाना लाखों कमाने वाले लोग भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रसद विभाग को जयपुर मुख्यालय से 8601 लोगों की सूची भेजी गई है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में कारें खड़ी हैं, कोई सालाना आयकर भरकर छह लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रहा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग की ओर से डीलरों को सूची उपलब्ध कराकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित लोगों को नि:शुल्क गेहूं और गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी आदि दी जाती है। योजना का कई सक्षम लोग भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से गिव-अप अभियान के तहत सक्षम परिवारों को स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद भी सक्षम लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में रसद विभाग के जयपुर मुख्यालय से रसद विभाग को 8601 लोगों की सूची भेजी गई है।
इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में कारें खड़ी हैं, कोई सालाना आयकर भरकर छह लाख से अधिक का ट्रांजेक्शन कर रहा हैं। ऐसे में अब रसद विभाग की ओर से डीलरों को सूची उपलब्ध कराकर इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन में सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्वायतशासी संस्थाओं में कर्मचारी-अधिकारी हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो, वह निष्कासन सूची में शामिल है।
चित्तौड़गढ़ जिला रसद विभाग की ओर से पिछले साल नवंबर 2024 में गिव अप अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार की ओर से नियमित रूप से इन तारीखों को बढ़ाया जा रहा है। अब गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से भी सक्षम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके चलते अब तक जिले में 67,560 सक्षम लोगों ने स्वैच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है।
रसद विभाग ने 450 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें से किसी की नौकरी लग गई, किसी के पास कार होने, आयकर दाता को या निर्धारित आय से अधिक आय होने वाले शामिल है। सरकार की ओर से कार धारकों, आयकर दाता एवं अपात्र लोगों की सूची जारी की गई है। इससे स्वैच्छा से लाभ छोड़ने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अपात्र लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी।
मुख्यालय की ओर से 8601 लोगों की सूची मिली है। इनके पास कार है, आयकर दाता आदि शामिल हैं। डीलर के माध्यम से इनकी जांच करवाई जा रही है। इसके बाद विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हितेश जोशी, जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ़