
चूरू जिले के राजगढ़-सादुलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ददरेवा गांव में स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमोद पूनियां की गिरफ्तारी को लेकर उपजा तनावपूर्ण विवाद अब पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई मैराथन वार्ता के बाद शांत हो गया है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई के चलते इलाके की राजनीति में भारी गर्माहट देखने को मिली।
पुलिस के अनुसार, प्रमोद पूनियां 19 सितंबर 2026 को दर्ज हुए एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं। इसी मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने रविवार (9 नवंबर 2026) की शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी की खबर फैलते ही ददरेवा गांव के ग्रामीण भड़क गए और रात के समय ही भारी संख्या में सादुलपुर थाने के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया।
ददरेवा गांव में आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और सबसे खास बात यह है कि प्रमोद पूनियां की माताजी इस बार सरपंच पद की उम्मीदवार हैं। परिजनों, समर्थकों और स्थानीय नेताओं ने पुलिस की इस समय-सीमा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि चुनाव के ठीक मुहाने पर की गई यह गिरफ्तारी पूरी तरह राजनीतिक द्वेष या किसी के दबाव में की गई कार्रवाई है।
धरने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के कई कद्दावर नेता और जनप्रतिनिधि फौरन सादुलपुर थाने पहुंच गए, जिससे मामला और बड़ा हो गया। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कस्वां, तारानगर विधायक नरेन्द्र बुडानिया, सादुलपुर की पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनियां तथा एडवोकेट वीरेंद्र पूनियां और चरण सिंह पूनियां मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया।
थाने के भीतर पुलिस अधिकारियों और इन सभी दिग्गज जनप्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के सभी कानूनी कागजात आधिकारिक रूप से तैयार हो चुके हैं, इसलिए अब पुलिस स्तर पर उन्हें तुरंत छोड़ना संभव नहीं है। उन्हें नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से वे जमानत ले सकते हैं।
प्रमोद पूनिया के समर्थन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में उतरे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। नेताओं ने कहा कि जिस पुराने मामले को लेकर पुलिस ने प्रमोद पूनिया की गिरफ्तारी की है, वो संगीन या गंभीर आपराधिक कृत्य नहीं है। इस कारण चुनाव से ऐन पहले पंचायत चुनाव की हलचलों के बीच सरपंच चुनाव प्रत्याशी के बेटे प्रमोद पूनिया की गिरफ्तारी को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई सरकार के इशारे पर और पुलिस को दबाव में लाकर की गई है।
कानूनी प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सांसद, विधायकों और एडवोकेट चरण सिंह पूनियां ने थाने के बाहर बैठे ग्रामीणों को पूरी स्थिति समझाई। नेताओं की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया और पुलिस ने राहत की सांस ली।
फिलहाल सादुलपुर और ददरेवा क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आगामी पंचायत चुनावों के राजनीतिक समीकरण और ज्यादा रोचक हो गए हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी राहत न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगी।