दमोह में प्रधानमंत्री आवास का सच, आठ साल में नींव से आगे नहीं बढ़ा काम

प्रधानमंत्री अटल आवास के तहत एलआईजी और एमआईजी मकानों का होना था निर्माण

दमोह. शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास और खुद की छत उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री आवास के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के निर्माण की योजना २०१५ में अप्रूव हुई थी। २०१६ में टेंडर और २०१७ में इंदौर की कंपनी को कार्यादेश भी हो गया था। करीब १३८ करोड़ के प्रोजेक्ट से १३५६ ईडब्ल्यूएस का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब ५०० से अधिक एलआईजी और एमआईजी का निर्माण नहीं हो सका है। योजना को आठ साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी मध्यम वर्गीय परिवार को अपने सपनों का घर नहीं मिल सका है।
नगरपालिका के तत्कालीन अधिकारियों की गड़बडिय़ों, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और निजी कॉलोनाइजर्स को लाभ दिलाने फेल किए गए प्रोजेक्ट की फिलहाल जांच चल रही है। जिसमें ठेका कंपनी में कार्य से अधिक भुगतान करने, तत्कालीन सीएमओ द्वारा टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कराने और इसके बाद भी अधिक भुगतान करने जैसे गंभीर आरोप है। छह महीने पहले जरूर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन उक्त सीएमओ के तबादले के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया है।