देशी जुगाड़: बिना मशीन, बिना इंजीनियर… बांस-पत्थर से आदिवासियों ने बना डाला पुल

CG News: मूलभूत सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने स्वयं से समस्याओं का समाधान खोज निकालते हुए बांस और पत्थर से पुल का निर्माण किया है..

CG News: दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण बस्तर स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षों से लंबित मूलभूत सुविधाओं की मांग पूरी नहीं होने पर अब ग्रामीण स्वयं समस्याओं का समाधान निकालने को मजबूर हो गए हैं। ( CG News) प्रशासनिक अनदेखी के बीच आदिवासी ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांस और पत्थरों से अस्थायी पुल-पुलिया का निर्माण कर एक मिसाल पेश की है।

CG News: नदी पर 50 मीटर अस्थायी पुलिया

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा से लगे अबूझमाड़ क्षेत्र के थुलथुली, बोंडोसी, कोहकाबेड़ा, बुडदुम, तोड़मा, मंगनार सहित दर्जनों गांवों में ग्रामीणों ने नदी-नालों पर अपने प्रयास से पुल और पुलिया तैयार की है। इसी कड़ी में भैरमगढ़ ब्लॉक के तुषवाल पंचायत अंतर्गत आश्रित ग्राम बुडदुम के ग्रामीणों ने गुडरा नदी पर करीब 50 मीटर लंबी अस्थायी पुलिया का निर्माण किया है ताकि आगामी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर्व में तुलार धाम शिव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, बारिश या जलभराव की स्थिति में बाइक और अन्य वाहनों को नुकसान न हो तथा श्रद्धालु सुरक्षित रूप से भोलेनाथ के दर्शन कर सकें।

स्वास्थ्य और आवागमन के लिए भी सहारा

ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्थायी पुल के माध्यम से अब वे स्वास्थ्य सुविधाओं, जरूरी सामान और आवागमन के लिए बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा और जिला मुख्यालय बीजापुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे गांव तक डॉक्टर और शिक्षक पहुंचने की राह भी कुछ हद तक आसान होगी।

गांव तक नहीं आते अधिकारी

ग्राम सरपंच शंकर मंडावी ने बताया कि प्रशासनिक तौर पर उनका जिला मुख्यालय बीजापुर है, जहां पहुंचने के लिए करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दूरी और दुर्गमता के कारण अधिकारी गांव तक आने से बचते हैं। कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बीजापुर और दंतेवाड़ा तक नहीं देखा है।

मूलभूत सुविधाओं की वर्षों पुरानी मांग

स्थानीय लोगों ने बताया कि वे वर्षों से आश्रम भवन, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। हाल ही में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कोसलनार और मंगनार क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके अब तक जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि उनके इस प्रयास के बाद भी प्रशासन अब उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देगा और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाएगा।