CG NMDC: बस्तरिया राज मोर्चा ने NMDC के खिलाफ चेकपोस्ट में दिया धरना, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया चक्काजाम

CG NMDC: आठ सूत्री मांगो को लेकर बस्तरिया राज मोर्चा ने एनएमडीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं 8 सूत्रीय मांगों को तत्काल हल करने की कार्यवाही नहीं करने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी।

CG NMDC: बस्तरिया राज मोर्चा के नेतृत्व में मनीष कुंजाम के तहत सैकड़ों आदिवासियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर बचेली चेकपोस्ट में धरना दिया, जिसके परिणामस्वरूप एनएमडीसी के दो पालियों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यस्थल नहीं पहुंचने दिया गया, और उत्पादन पूरी तरह से ठप रहा।

CG NMDC: संगठन ने सौंपा 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

संगठन ने 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एनएमडीसी प्रबंधन को सौंपा, जिसमें से 7 मांगों को एनएमडीसी अधिकारियों ने मान लिया। इसके बाद, करीब 5 बजे दूरदराज इलाकों से आए ग्रामीणों को एनएमडीसी की मदद से वापस भेजा गया।

ये रही प्रमुख मांगें

लाल पानी की समस्या: बैलाडिला पहाड़ के प्रभावित 40-50 गाँवों का सर्वेक्षण कराया जाए और उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए।

स्थानीय भर्ती: एनएमडीसी में स्थानीय उमीदवारों की भर्ती सुनिश्चित की जाए।

खलासी पदों पर भर्ती: सभी खलासी पदों में बस्तर के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

आरक्षण: उच्च पदों पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

ध्वनि और जल प्रदूषण: लाल पानी के प्रभावों का अध्ययन किया जाए और संबंधित गाँवों को मुआवजा दिया जाए।

ठेका श्रमिकों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी: ठेका श्रमिकों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

अन्याय के खिलाफ कार्रवाई: बाहरी लोगों की मौजूदगी पर रोक लगाई जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

14 सूत्रीय सहमति: पूर्व में हुई सहमति का पालन किया जाए।

एनएमडीसी की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं

CG NMDC: संगठन के संयोजक मनीष कुंजाम और सहयोगी सुदरु कुंजाम ने कहा कि लालपानी पीड़ित हज़ारो आदिवासी किसानों को लंबे समय से मुआवजा नही दिया जा रहा है। इसके विपरीत किरंदुल के बंगाली कैप इलाके में विगत माह आये बाढ़ के बाद लोगों को मुआवजा देने में प्रशासन और एनएमडीसी ने कोई देरी नहीं की।

एनएमडीसी हमेशा से ही अपनी बातों और वादों से मुकर जाता है। 8 सूत्रीय मांगों को तत्काल हल करने की कार्यवाही नही करने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।