एमपी में अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, प्रोजेक्ट में लापरवाही पर नोटिस, वेतन वृद्धि रोकने की भी चेतावनी

Datia- एमपी में काम में लापरवाही पर अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। 4 दिन पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने अनियमितताओं के आरोप में 3 सीएमओ को निलंबित किया था। बालाघाट में तो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब मिलने पर दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और सेवानिवृत्तों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब दतिया में भी एक अहम प्रोजेक्ट में लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्ती दिखाई गई है। यहां सूर्य लोक प्रोजेक्ट में अपेक्षित काम नहीं हुए हैं। इस पर कलेक्टर ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए। अफसरों से साफ कहा गया है कि वे अपने पद की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। एक संविदा उपयंत्री को जहां सेवा शर्तों के उल्लंघन में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई वहीं अन्य तीन अधिकारियों को मप्र सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत वेतन वृद्धि रोकने की सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। कलेक्टर के कड़ा रुख अपनाने से प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है।

दतिया के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर परिसर में सूर्य लोक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट में 14.29 करोड़ रुपए के 13 काम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से जो 8 काम शुरु किए गए, उनकी प्रगति की रफ्तार बेहद धीमी है जबकि 5 काम तो अभी प्रारंभ ही नहीं किए गए हैं।

सूर्य लोक जैसे अहम प्रोजेक्ट में इस लापरवाही पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया। उन्होंने चार अधिकारियों को शो काज नोटिस जारी कर दिया है। संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ वेतन वृद्धि रोकने की भी बात नोटिस में कही गई है।

कलेक्टर ने मनरेगा के संविदा उपयंत्री संतोष शर्मा, उपयंत्री अनिल शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एनके पाठक और प्रभारी एसडीओ संजय सिंह कुशवाह को नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर का कहना है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने तय समय-सीमा में काम पूरा कराने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

संविदा उपयंत्री संतोष शर्मा को नोटिस में सेवा शर्तों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उपयंत्री अनिल शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एनके पाठक और प्रभारी एसडीओ संजय सिंह कुशवाह के खिलाफ भी सख्ती दिखाई गई है। जारी नोटिस में मप्र सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। सभी अधिकारियों को सात दिन में नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।