एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए की अवाप्त भूमि का चार गुना मुआवजा देने की मांग
लालसोट. प्रस्तावित दिल्ली- मुबंई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए की भूमि अवाप्ति प्रक्रिया से प्रभावित किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजा देने की मांग को लेकर क्षेत्र में पांच जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन 20 वें दिन सोमवार को भी जारी रहा।
इस दौरान अब कई गंावों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी आंदोलन में शिरकत करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपने हक की आवाज को बुलंद कर रही है। सोमवार को मूण्डिया, देवली रामपुरा व बड़कापाड़ा गांवों में जारी धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शामिल होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
बीडोली व डूंगरपुर गांवों के दर्जनों किसानों ने दिन भर जमकर नारे लगाए। किसानों का कहना था कि हाइवे निर्माण केे लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत से जम कर अनियमितातएं बरती गई है। इस दौरान भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के दोसा जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत बडकापाडा, उपाध्यक्ष बृजमोहन शर्मा अरनिया कला, लालसोट तहसील अध्यक्ष पप्पू मीना अजबपुरा, रामगढ़ पचवारा तहसील अध्यक्ष कैलाश मीना, सावित्री देवी खटाना, अनीतादेवी खटाना, राकेश मीना आदि मौजूद रहे।
मंत्रालियक कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन
ग्रेड पे बढ़ाने की मांग
रामगढ़ पचवारा(लालसोट) .रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में कार्यरत सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सोमवार को उपखण्ड अधिकारी सरिता मल्होत्रा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में प्रशासन की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करने वाले मंत्रालय सेवा संवर्ग के कनिष्ठ सहायकों को अल्प वेतन पर कार्य करना पड़ रहा है।
पिछले काफी समय से अल्प वेतन को स्टेट पैरेटी के आधार पर बढ़ाकर ग्रेड पे 3600 करने की मांग की जा रही है। इस बारे में गत विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेशभर के मंत्रालय कर्मचारियों ने जयपुर में आंदोलन कर एक महीने तक धरना प्रदर्शन भी दिया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार गे्रड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देने में दीपक शर्मा, कृष्णकुमार माली, सुनील बंसीवाल, हंसराज आदि मौजूद थे।(नि.प्र)