सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, CM धामी ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को खुश खबरी दी है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा (Dearness Allowance Increased) दिया है।

DA Increased in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुश खबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का अनुमोदन कर दिया है। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रति माह कर दी गई है।

CM ने DA बढ़ाया, कई योजनाओं के लिए ₹50 की स्वीकृति दी

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय लाभ मिलेगा। DA बढ़ाने के साथ ही CM धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए लगभग ₹50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। इनमें मुख्य रूप से आवास निर्माण और पार्किंग सुविधाओं का विकास शामिल है।

इन योजनाओं को मिली मंजूरी

चंपावत जिले के कोतवाली पंचेश्वर में टाईप द्वितीय के 6 आवासों एवं चाहरदीवारी के निर्माण के लिए ₹3.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जनपद नैनीताल के फायर स्टेशन हल्द्वानी में टाईप द्वितीय के 64, टाईप-तृतीय के 08 एवं टाईप चतुर्थ के 04 आवासों के निर्माण हेतु ₹36.64 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

जनपद चंपावत के थाना रीठा साहिब में टाईप द्वितीय के 6 एवं टाईप-तृतीय का 1 आवास निर्माण के लिए ₹3.47 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इसके अलावा मौलेखाल बाजार, अल्मोड़ा में पार्किंग निर्माण के लिए ₹5.91 करोड़ तथा जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली अंतर्गत ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए ₹61.57 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

CM बोले- आम जनता को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आम जनता को भी आधुनिक पार्किंग व्यवस्था का लाभ मिलेगा। विकास कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ ही क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि राज्य कर्मचारी और पेंशनर आर्थिक रूप से सशक्त बने तथा विकास योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों।