आय से अधिक संपत्ति में तीन पर होगा केस, दरोगा और भर्ती आयोग का पूर्व सदस्य भी शमिल

Attack On Corruption:आय से अधिक संपत्ति रखने वाले भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य सतर्कता समिति की हरी झंडी मिलते ही शासन ने पुलिस के एक दरोगा, भर्ती आयोग के पूर्व सदस्य सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के सख्त रुख से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Attack On Corruption:राज्य सतर्कता समिति ने तीन लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी दे दी है। आरोपियों में एक समय उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अहम भूमिका में रहे प्रशासनिक अधिकारी नवाब सिंह भी शामिल हैं। दरअसल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हाल ही में हुई राज्य सतर्कता समिति की बैठक में चार लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले रखे गए थे। चारों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और बेतहाशा संपत्ति रखने की तमाम शिकायतें सामने आई थीं। इनकी जांच विजिलेंस कर रही थी। विजिलेंस जांच में भी तीन लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के तथ्य सामने आए थे। गुरुवार को सतर्कता सचिव शैलेश बगौली ने तीन मामलों में केस दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक राज्य सतर्कता समिति की सिफारिश पर तीन मामलों में विजिलेंस को कार्रवाई के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि तीन मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत जांच की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

महिला अधिकारी को क्लीन चिट

आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कर विभाग की एक महिला अधिकारी की भी शिकायत हुई थी। जांच टीमों ने इसकी गहनता से पड़ताल की थी। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण महिला अधिकारी को क्लीन चिट देते हुए मामले को समाप्त कर दिया गया है। वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने मंजूरी दी गई है। इनमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य जयदेव सिंह, कर्मकार बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी रहे श्रम विभाग के कर्मचारी नवाब सिंह और उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक देवेश खुगसाल शामिल हैं। इन तीनों पर मुकदमा दर्ज होने वाला है।