देवरिया

देवरिया लोकसभा सीट से सांसद डॉ रमापति राम त्रिपाठी का रिपोर्ट कार्ड

देवरिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के 73 वर्षीय डॉ रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं।

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Apr 28, 2024
ramapati ram tripathi

‘सांसद के रिपोर्ट कार्ड’ यूपी की पॉपुलर सीटों में से एक देवरिया लोकसभा की सीट हैं। यहां से भारतीय जनती पार्टी के 73 वर्षीय डॉ रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं। डॉ रमापति राम त्रिपाठी ने 2019 के चुनाव में सपा-बसपा के साझा उम्मीदवार विनोद कुमार को महज 2,49,931 वोटों से हराकर यह सीट जीत ली।

यूपी के सांसदों के एवरेज से 32 कम संसदीय डिबेट में लिया हिस्सा

डॉ रमापति राम त्रिपाठी की डिबेट में हिस्सेदारी मात्र 28 है
डिबेट में हिस्सा लेने का नेशनल एवरेज 46.7
यूपी के सांसदों का एवरेज 62.1

  • देवरिया जनपद मुख्यालय में रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे गोदाम को जनपद देवरिया के अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में
  • उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित देवरही माता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता के संबंध में
  • उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय क्षेत्र में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता के संबंध मेंसोर्सः पीआरएस

सवाल पूछने में नेशनल एवरेज से 29 आगे हैं डॉ रमापति राम त्रिपाठी

डॉ रमापति राम त्रिपाठी ने 239 सवाल पूछे
संसद में सवाल पूछने का नेशनल एवरेज 210
यूपी के सांसदों के सवाल पूछने का एवरेज 151

कुछ प्रमुख सवाल

  • सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता
  • जनजातीय बहुल जिलों से कनेक्टिविटी

देवरिया के लिए सांसद को कुल प्रस्तावित सैंक्शन बजट 17 करोड़ रुपए

कुल मिले बजट: 9.50 करोड़ रुपए
बचा हुआ बजटः 0.72 करोड़ रुपए
समयकालः साल 2019 से लेकर 2024 तक
सोर्सः एमपी लैड्स

डॉ रमापति राम त्रिपाठी का संसद में हाजिरी

डॉ रमापति राम त्रिपाठी की संसद में कुल हाजिरी 93% रही है।
सांसदों के हाजिरी का नेशनल एवरेज 79%
यूपी के सांसदों के हाजिरी का एवरेज 83%
संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेने में डॉ रमापति राम त्रिपाठी
नेशनल एवरेज से 14% व
स्टेट एवरेज से 10% आगे
समय कालः बजट सेशन 2019 से लेकर विंटर सेशन 2023
सोर्सः पीआरएस इंडिया

डॉ रमापति राम त्रिपाठी ने कितने प्राइवेट मेंबर बिल लाएं?

सांसद डॉ रमापति राम त्रिपाठी ने पूरे पांच साल के कार्यकाल में 4 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए।

  • राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद विधेयक, 2020
  • ग्रामीण श्रम (कल्याण) विधेयक, 2020
  • किसानों और कृषि मजदूरों को निर्वाह भत्ते का भुगतान विधेयक, 2019
  • लघु और सीमांत किसान (कल्याण) विधेयक, 2019