CG Ration Card: बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया गया है। इमसें सदस्य संख्या के आधार पर हितग्राहियों को चावल, शक्कर और मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है।
CG Ration Card: राशन कार्ड में त्रुटि सुधार कराने के लिए हितग्राहियों को निगम और खाद्य विभाग का चक्कर काटना पड़ रहा है। सर्वर में दिक्कत होने से यह समस्या और बढ़ गई है। दोबारा गलती होने के चलते पंचायत समेत निगम में 370 से अधिक आवेदन पेंडिंग हैं। इससे हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्रुटि सुधार नहीं होने से हितग्राही ई-केवासयी भी नहीं करा पा रहे हैं।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्रता रखने वाले करीब 2.58 लाख से अधिक हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया गया है। इमसें सदस्य संख्या के आधार पर हितग्राहियों को चावल, शक्कर और मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कई राशन कार्ड ऐसे हैं, जिसमें सदस्यों का नाम, पिता का नाम समेत कई अन्य त्रुटियां हैं। ऐसे में राशन कार्ड का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है।
हितग्राही त्रुटि सुधार कराने के लिए खाद्य विभाग सहित नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत कर रहे है, लेकिन सर्वर बार-बार डाउन होने त्रुटि सुधार का काम समय पर नहीं हो रहा है। हितग्राही नीता नेताम, बैसाखिन साहू, दुलारी निर्मलकर ने बताया कि नाम और सरनेम में त्रुटि सुधार कराने के लिए वे तीन बार आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन अब तक त्रुटि सुधार का काम नहीं हो सका है। इससे ई-केवायसी का काम भी पेंडिंग हैं। ई-केवायसी अपडेट नहीं होने से पीडीएस योजना के तहत राशन लेने में भी दिक्कत हो रही है।
इधर अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड में नाम, सरनेम और पता में त्रुटि सुधार कराने के लिए संबंधित हितग्राहियों से आवेदन के साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति भी मंगवा रहे हैं। इसी के आधार पर त्रुटि सुधार का काम हो रहा है। आधार कार्ड में नाम, सरनेम की स्पेलिंग में त्रुटि होने से यह दिक्कत आ रही है। हितग्राहियों को पहले आधार कार्ड में सुधार कराने की आवश्यकता है।
शासन के नियम के अनुसार नगरीय निकायों और पंचायत स्तर राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और त्रुटि सुधार का काम चल रहा है। राशन कार्ड में ई-केवायसी अपडेट कराना भी अनिवार्य है। सर्वर डाउन होने की समस्या आ रही है। यह तकनीकी समस्या है। उच्च कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई है। बीके कोर्राम, जला खाद्य अधिकारी