राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नए लुक में नजर आएंगे टीचर, जानें क्या हो सकता है ड्रेस कोड

Rajasthan Govt Teacher Dress Code: अगर सब कुछ सही रहा तो नवीन शिक्षा सत्र से राजकीय स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड में नजर आएंगे। क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। जिसको लेकर तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। यदि यह नियम लागू हुआ तो ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान असम और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।

राज्य के स्कूलों में पॉजीटिव माहौल बनाने के लिए भजनलाल सरकार अब सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सब ठीक हुआ तो जल्द ही सरकारी स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। इसको लेकर राजस्थान सरकार कवायद में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी मानना है कि ड्रेस कोड लागू होने से विद्यालयों में अनुशासन में सुधार तो होगा ही बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और प्रेरणादायक माहौल भी तैयार होगा।

शिक्षा मंत्री दे चुके हैं संकेत

स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के संकेत खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दे चुके हैं। उन्होंने एक समारोह में कहा था कि स्कूल में बेहतर एजुकेशन माहौल बनाने के लिए पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने भी स्कूली टीचर्स को सादे कपड़ों में स्कूल आने की नसीहत दी थी। उनका मानना है कि इससे बच्चों के मन में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तब से ही राज्य में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड के कायस लगाए जाने लगे थेए जो अब पूर्ण होता हुआ दिख रहा है।

असम-महाराष्ट्र में ड्रेस कोड लागू

देश के पूर्वी राज्य असम में अगस्त 2023 में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था। इस दौरान पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, धोती या पायजामा पहनना अनिवार्य किया गया। वहीं महिला शिक्षकों को साड़ी, सलवार-सूट या पारंपरिक वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई। देश के सबसे बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में पिछले वर्ष 2024 में ही ड्रेस कोड लागू किया गया। यहां शिक्षकों को टी-शर्ट, जींस और डिजाइनर कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। बल्कि महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार-कुर्ता और पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने को कहा गया।

क्या हो सकता है ड्रेस कोड

-पुरुष शिक्षकों को टी-शर्ट और जींस पहनने पर रोक लगाई जा सकती है।
-महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार-सूट पहनकर स्कूल आना अनिवार्य हो सकता है।
-पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए विशेष रंग की ड्रेस कोड भी लागू हो सकता है।

2026-27 में हो सकता है लागू

सीबीईओ दामोदर मीणा का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू इस नवीन सत्र 2025-26 से लागू करना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी शिक्षा विभाग परीक्षाओं और उसके बाद रजिल्ट में व्यस्त रहेगा। इस कारण 2026-27 से ही राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू हो सकता है। जो कि स्कूलों में प्रेरणादायक माहौल के लिए उचित कदम साबित होगा।

वसुंधरा सरकार में भी हुआ था प्रयास

राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर पूर्ववर्ती भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार में प्रयास किए गए थे। इसके लिए अधिकारियों की बैठकें तक भी हुईं थी। लेकिन यह प्रयास केवल बैठकों तक ही सीमित होकर रहा गया। और अंतिम फैसला ठण्डे बस्ते में चला गया। अब भजनलाल सरकार इसे नई शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है।