
(रांची): राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को झारखण्ड राज्य विधानसभा अध्यक्ष डा0 दिनेश उराँव को झारखण्ड विधानसभा में नियुक्ति-प्रोन्नति में बरती गई अनियमितता की जाँच के लिए गठित न्यायाधीश विक्रमादित्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पूर्व राज्यपाल स्व0 डा0 सैयद अहमद द्वारा झारखण्ड विधानसभा में नियुक्ति-प्रोन्नति में बरती गई अनियमितता की जाँच के लिए आयोग का गठन किया गया था। पूर्व में न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद को जाँच की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन न्यायाधीश प्रसाद के इस्तीफे के बाद न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को जाँच की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। आयोग ने नियुक्ति-प्रोन्नति में बरती अनियमितता के सन्दर्भ में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन राज्यपाल को आवश्यक कार्रवाई के लिए समर्पित किया था। राज्यपाल ने जाँच प्रतिवेदन की विस्तृत विचारोपरांत यह दिशा-निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद के आयोग ने विधानसभा में नियुक्ति-प्रोन्नति मामले में बरती गई अनियमितताओं के मामले में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
राज्य में बंद का दिखा असर
इधर राज्य में विपक्षी दलों की ओर से बुलाए गए बंद का पुरा असर देखने को मिला। राज्य में बंद के दौरान सभी विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विपक्षी दलों के नेताओं व उनके समर्थकों ने सडक पर उतर कर बंद को सफल बनाने के लिए योगदान दिया। प्रदेश में बंद के दौरान लगभग 8784 लोग गिरफ्तार किए गए। सभी को बाद में निजी मुचकले पर रिहा कर दिया गया। इसी के साथ दुकानें,स्कूल बंद रहे और रेल व बस संचालन बंद रहा।