नई दिल्ली। 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन को अच्छी खबर आर्इ है। आने वाले दो महीनों में देश के करीब एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। जिसके बाद उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो जाएगा। जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। अगले कुछ महीनों में आम चुनावों की घोषणा भी हो सकती है। एेसे में इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करना केंद्र सरकार नहीं चाहती है।
चल रहा है मंथन
India.com ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को काफी गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार काफी मंथन कर रही है। इस मामले में घोषणा करने से पहले सरकार आैर संबंधित विभाग हर पहलू पर विचार कर रही है। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस घोषणा के लिए अभी दो महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मार्च 2018 में वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने इस तरह की किसी संभावना से इनकार कर दिया था।
ये है कि आयोग की सिफारिशें
- केंद्रीय कर्मचारियों भी वेतन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से कराना चाहेंगे।
- कम सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा पहले होना चाहिए।
- केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए तय किया गया है।
- केंद्रीय कर्मचारी इसे 8000 रुपए बढ़ाकर 26000 रुपए किए जाने की मांग कर रहे हैं।
- कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं।
कर रहे हैं मांग
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों में सवाल पैदा हो गया है कि अगर दीपावली के मौके पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गईं तो फिर इसका ऐलान कब होगा? इसके बाद गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी बड़ा मौका होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को अड़े हुए हैं। कर्इ बार अरुण जेटली से मुलाकात भी हो चुकी है। एेसे में कर्मचारी सरकार से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार योजना पर काम कर रही हैं।