
नर्इ दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। पुडुचेरी के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। सबसे खास बात ये है कि ये बढ़ोतरी इसी माह से लागू हो जाएगा। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका बोझ बढ़ जाएगा। यूनियन टेरिटेरी प्रबंधन ने फैसला लिया है कि एचआरए में ये बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर अथॅरिटी इस बात पर शांत हैं कि आखिर उन्हें न्यूनतम वेतन में आैर फिटमेंट फैक्टर में कोर्इ बढ़ोतरी होगी या नहीं।
इसी माह से लागू हाेगी बढ़ोतरी
रिपोर्ट के अनुसार, पुडुचेरी के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुडुचेरी के क्षेत्रों में काम करने के लिए उनके एचआरए में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गर्इ है। ये बढ़ोतरी सातवें वेतन अयोग के तहत की गर्इ मांगों के आधार पर है। मंगलावर को मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने कहा था कि सरकार ने सातवें वेतन आयाेग के तहत ही ये बढ़ोतरी की है आैर इसे इसी माह से लागू कर दिया जाएगा।
हर माह 6 करोड़ रुपये का बढ़ेगा बोझ
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही थी, लेकिन लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निभाई गई भूमिका सराहनीय है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया कि 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित एचआरए लागू किया जाए, नारायणस्वामी ने कहा है कि नए एचआरए में हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
न्यूनतम वेतन आैर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर लग रहे थे कयास
इसके पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर सातवें वेतन आयाेग के तहत न्यूनतम वेतन आैर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का एेलान कर सकते हैं। कर्इ मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी 15 अगस्त को कल लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी है कि मौजूदा कार्यकाल के अपने अंतिम ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी आैर भी कर्इ घोषणाएं कर सकते हैं। इस बात की भी सरगर्मी तेज थी की माेदी सरकार ये घोषणा अागामी लोकसभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर सकती है।