नर्इ दिल्ली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह 3 अक्टूबर को रंजन गोगोर्इ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जो करीब 13 महीनों तक देश के सीजेआर्इ रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आपको पता है रंजन गोगोर्इ के चीफ जस्टिस बनने के बाद उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हो जाएगा? मौजूदा समय में रंजन गोगोर्इ की कितनी तनख्वाह है? वास्तव में जजों की सैलरी कितनी होती है? सांतवां वेतन आयोग लगने के बाद जजों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है? आइए आपको भी बताते हैं…
इतनी बढ़ जाएगी जस्टिस गोगोर्इ की सैलरी
3 अक्टूबर को जब रंजन गोगोर्इ सीजेआर्इ की कुर्सी पर आसीन होंगे तो उनकी सैलरी में 30 हजार रुपए का इजाफा हो जाएगा। मौजूदा समय में उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए हैं। चीफ जस्टिस बनने के बाद उनकी तनख्वाह 2.80 लाख रुपए हो जाएगी। मौजूदा समय में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआर्इ यह तनख्वाह सांतवें वेतन आयोग के हिसाब से है। जिसे देश के राष्ट्रपति ने अप्रूव किया था।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलती है इतनी सैलरी
31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जजों के वेतन वृद्धि के बिल को मंजूरी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की सैलरी में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो देश के चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया को सांतवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 2 लाख 80 हजार रुपए सैलरी मिलती है। इससे पहले उनकी सैलरी 1 लाख 80 हजार रुपए थी। जिसके बाद उसमें एक लाख रुपए का इजाफा किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की सलरी की बात करें तो उन्हें 2 लाख 50 हजार रुपए सैलरी मिलती है। जोकि 7वे वेतन आयोग के लागू होने के बाद है। इससे पहले उन्हें एक लाख 60 हजार रुपए सैलरी मिलती थी।
क्या है हाईकोर्ट के जजों का वेतन
वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी में भी इजाफा किया गया है। देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनके चीफ जस्टिस की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुकाबले में कर दी ई है। अब भी 7वे वेतन आयोग के हिसाब से 2 लाख 50 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट अन्य जजों की सैलरी में इजाफा करते हुए 2 लाख 25 हजार रुपए कर दी गर्इ है। जजों के वेतन में यह बढ़ोत्तरी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढोत्तरी को लेकर गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को आधार बनाते हुए की गई है। यह बढ़ोत्तरी जनवरी 2016 से मानी जाएगी।