केंद्र सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालयों के मुख्य वित्तीय निकाय University Grants Commission (UGC) को हटाने के मकसद से एक नए अधिनियम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अधिनियम का मसौदा पेश करते हुए इसके हितधारकों से उनकी संस्तुति सात जुलाई, 2018 तक भेजने की अपील की। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, मैं सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और अन्य से अपनी टिप्पणी और सुझाव सात जुलाई शाम पांच बजे तक 'रिफॉर्मऑफयूजीसी एट जीमेल डॉट कॉम' पर भेजने की अपील करता हूं।