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Amroha Lok Sabha Seat
CG Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में रायपुर में मतदान 15 दिन बाद यानी 7 मई को होगा। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के पहले नए नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधार का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने वाले 14 हजार से अधिक मतदाताओं के आई कार्ड पुणे में अटक गए हैं।
जानकारी के अनुसार मतदाताओं के एपिक कार्ड को पीडीएफ फाइल बनाकर पुणे भेजे करीब माह भर हो गया है, लेकिन अब तक कार्ड बनकर नहीं आए हैं। पुणे में तैयार किए जा रहे नए आई कार्ड डाक के माध्यम से मतदाता के पोस्टल एड्रेस पर भेजे जाते हैं। इन मतदाताओं के कार्ड बनने से लेकर पोस्टल एड्रेस तक पहुंचने में कम से कम 15 दिन या उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है।
ऐसे में चुनाव तक कई मतदाताओं को नए एपिक कार्ड मिल पाएंगे, इसकी संभावना कम है। जिन्हें नए कार्ड नहीं मिलेंगे, ऐसे मतदाताओं को ऑनलाइन ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करके या फिर अन्य मान्य आईडी लेकर मतदान करने जाना होगा।
इसलिए देरी
देशभर के नए वोटर आईडी कार्ड पुणे में तैयार किए जा रहे हैं। इस कारण से कार्ड बनने में भी देर हो रही है। इससे पहले एपिक कार्ड राज्य में ही बनाए जाते थे, तब मतदाताओं को जल्द मिल जाते थे, लेकिन अब सिर्फ पुणे में एपिक कार्ड बनाने का काम चल रहा है, जिसके कारण मतदाताओं को भी देर से मिल पाते हैं।
जिला उप निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने बताया कि नए वोटर आईडी कार्ड पुणे में बनते हैं। इसके बाद डाक के माध्यम से मतदाता के पोस्टल एड्रेस पर भेजा जाता है। जिन्हें समय पर नहीं मिल पाएंगे, वे ऑनलाइन ई-एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
न हों परेशान: ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करें या ये दस्तावेज दिखाकर भी दे सकते हैं वोट
अधिकारियों का कहना है कि समय रहते एपिक कार्ड अगर किसी मतदाता को नहीं मिल पाता है। तो वह ऑनलाइन ई-एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाने पर आप वोट डाल सकते हैं।
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जाब कार्ड
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. भारतीय पासपोर्ट
6. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
7. केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
8. बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक9. आरजीआई का स्मार्ट कार्ड
10. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
11. सांसदों या विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड