एमआर्इजी फ्लैट पर सरकार की सबसे बड़ी सब्सिडी, मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा फायदा

नर्इ दिल्ली। जैसे-जैसे बड़े राज्यों के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे देश की मोदी सरकार मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश में जुट गर्इ है। अब सरकार ने मिडिल क्लास के घर के सपने को आैर भी सुनहरा बनाने जा रही है। अब सरकार 18 लाख रुपए तक की सालाना आय पाने लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। अगर इस इनकम ग्रुप का आदमी तीन या चार बेडरूम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का फ्लैट या घर खरीदना चाहता है तो वो अब 2.3 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। मंगलवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्यम आय समूह के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के पात्र घरों के लिए कार्पेट एरिया में 33 फीसदी की वृद्धि कर दी है।

इस तरह का मिलने जा रहा है लाभ
केन्द्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के दायरे में मध्यम आय वर्ग की पहली कैटिगरी एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप) के घरों का कार्पेट एरिया बढा़कर 160 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटिगरी के घरों के कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक एमआईजी 1 कैटिगरी के घरों के लिए कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटिगरी के घरों के लिए 150 वर्ग मीटर था। मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी 1 कैटिगरी के खरीददारों को 2.35 लाख रुपए और एमआईजी 2 कैटिगरी के घर खरीददारों को 2.30 लाख रुपए की सब्सिडी का सीधा फायदा मिलता है।

पिछले साल शुरू की थी योजना
सरकार ने पिछले साल एक जनवरी से प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए शुरू की थी जिनकी आमदनी सालाना 6-12 लाख रुपए है और दूसरी श्रेणी में, जिनकी आमदनी 12-18 लाख रुपए सालाना है। इनमें से 6-12 लाख रुपए सालाना आमदनी वालों को सरकार ने एमआईजी वन कैटिगरी में रखा गया था। स्कीम के अंतर्गत यदि इस आमदनी वाले ग्राहक लोन लेकर मकान खरीदते हैं तो उनके लोन में से 9 लाख रुपए के लोन की राशि पर जो भी ब्याज दर लगेगी, उसमें से 4 फीसदी ब्याज सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। वहीं दूसरी श्रेणी के लिए तय हुआ था कि अगर वे लोन लेकर मकान खरीदते हैं तो 12 लाख रुपए तक के ब्याज पर 3 फीसदी ब्याज राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी।