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बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए PNB के विलय की तैयारी में मोदी सरकार, ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बैंकों के विलय को लेकर तेजी से काम कर रही है पंजाब नेशनल बैंक ( PNB ) के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो सकता है हाल ही में सरकार ने BOB का मर्जर किया है

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नई दिल्ली

•

shivali agrawal

•

Jun 12, 2019

बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए PNB के विलय की तैयारी में मोदी सरकार, ग्राहकों पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली।मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बैंकों के विलय को लेकर तेजी से काम कर रही है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैठक में बैंकों के विलय को लेकर चर्ची की थी। एकस्पर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में देश के छोटे बैंकों का मर्जर कर बड़े बैंकों में बदल दिया जाएगा। सरकार इस कदम की ओर तेजी से काम कर रही है।

बैंकिंग व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ( Pnb ) के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो सकता है। इस मर्जर को लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा सकता है। मोदी सरकार ने जानकारी देते हुए बताया था कि वह बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं और आने वाले समय में देश के छोटे-छोटे बैंकों को खत्म करके बड़े बैंक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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हाल ही में BOB का किया मर्जर

इसके अलावा आने वाले समय में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ( OBC ), यूनियन बैंक ( Union Bank ) और बैंक ऑफ इंडिया ( Bank of India ) के मर्जर को लेकर भी बातचीत जारी है। आपको बता दें इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक का विलय हो गया है।

ग्राहकों को करना पड़ता है परेशानी का सामना

आपको बता दें कि बैंकों के मर्जर से ग्राहकों को कुछ समय के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली परेशानी चेकबुक और पासबुक की होती है क्योंकि ग्राहकों को फिर से नई चेकबुक और पासबुक इश्यू करानी पड़ती है। वहीं, दूसरी ओर बैंक एटीएम कार्ड भी नया इश्यू होता है। आपको बता दें कि जब किसी बैंक का किसी अन्य बैंक में विलय होता है, तो लोन का पैसा भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है।

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NPA के बोझ को कम करने के लिए उठाए जा रहे ये कदम

मोदी सरकार एनपीए के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत को सुधारने के लिए मर्जर की प्रक्रिया को अपना रही है। सरकार छोटे और कमजोर सरकारी बैंकों का आपस में विलय कर उन्‍हें मजबूत बनाने में लगी हुई है। देश में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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