सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट कैलाश मानसरोवर भवन स्थल पर ही उठने लगे सवाल

गाजियाबाद. अर्थला गांव की जिस जमीन पर कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के 31 अगस्त को आ रहे हैं। उसके शिलान्यास से ठीक पहले ही जमीन के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने के बाद ना केवल कार्यक्रम को लेकर तलवार लटक गई है, बल्कि कैलाश मानसरोवर भवन के लिए नए सिरे से जमीन की खोज शुरू हो गई है। पूरे मामले को नगर निगम की लापरवाही के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्‍योंकि सारा काम शुरू होने से पहले ये पता नहीं लगाया गया कि कैलाश मानसरोवर की जमीन झील के खसरे पर है।

नए सिरे से तलाश की जा रही जमीन

महापौर आशु वर्मा ने भी माना है कि भवन के लिए नए सिरे से जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर भवन के लिए प्रस्तावित जमीन पर अब कांवड़ विश्राम स्थल बनाया जाएगा। ये भवन आठ हजार वर्ग मीटर जमीन पर बनना था। अब पांच हजार वर्ग मीटर जमीन पर पार्क और शेष हिस्से में कांवड़ विश्राम स्थल का निर्माण होगा।

झील पर प्रस्तावित है कैलाश मानसरोवर भवन

जीटी रोड के किनारे हज हाउस के नजदीक प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर के एक खसरा नंबर (1330) पर पर्यावरणविदों को आपत्ति है। शिकायत करने वाले आकाश वशिष्ठ और सुशील राघव का कहना है कि 1360 फसली (साल 1953 का जमीनी रिकार्ड) के अनुसार खसरा नंबर 1330 की नवैयत झील के रूप में है। इसको किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन और नगर निगम को शिकायतें भी भेजी गई हैं।

लोगों को किया गया गुमराह

इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नगरायुक्त ने अपने रिकार्ड रजिस्टर के अनुसार इस भूमि को बंजर बताया है। इस तरह नगर निगम के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। खसरा नंबर 1330 (.672 हेक्टेयर) झील का है। जबकि खसरा नंबर 1312 (.253 हेक्टेयर) नवीन परती का है। दोनों डूब क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में इन पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। साथ ही यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफार्म एक्ट, 1950 की धारा 132 के तहत नवीन परती वाली जमीन की मालिक भी सरकार नहीं है। ऐसे में लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है।

डीएम और निगम के पास दर्ज हुई शिकायत

पर्यावरणविद और शिकायतकर्ता सुशील राघव ने बताया कि जिलाधिकारी व नगर निगम कार्यालय में अपनी शिकायतें दर्ज करा दी हैं। रजिस्टर्ड डाक से प्रदेश के मुख्यसचिव को भी शिकायत भेजी है। बावजूद इसके डूब क्षेत्र में मानसरोवर भवन बनाने पर काम चल रहा है। हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे।