किसानों को करना होगा ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, जानिए पूरी डिटेल

कृषि विभाग ने किसानों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। तय समय में आवश्यक कार्य पूरा न करने पर वे सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं पा सकेंगे।

किसानों को अब सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए मसलन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित चलाई जा रही कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। जिन किसानों ने अभी तक यह पंजीकरण नहीं कराया है। वे इन योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। ताकि सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी रूप से पहुंच सके। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है। वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री पूरी करें। जिससे भविष्य में किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। कृषि विभाग द्वारा यह निर्णय किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से पात्र किसानों की सही जानकारी सरकार तक पहुँच सकेगी। जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक सुगमता से पहुँच सकेगा।

अब इस सीजन से फार्मर रजिस्ट्री करा चुके किसानों को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

कृषि विभाग ने प्रदेश के सभी किसानों से अपील किया है। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। केवल उन्हीं किसानों को आगामी रबी/खरीफ सत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से खाद (यूरिया, डीएपी आदि) का वितरण किया जाएगा। साथ ही, उन्हीं पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बीज वितरण योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एवं अन्य सभी राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इन दस्तावेजों के साथ जन सेवा केंद्र से बनवाएं फार्मर रजिस्ट्री कार्ड

कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया गया है कि यदि किसी किसान ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है। तो वे शीघ्र ही नजदीकी कृषि कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC), या सहकारी समिति में जाकर आवश्यक दस्तावेजों (जैसे खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि) के साथ पंजीकरण करवा लें। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है एवं अत्यंत सरल है। इस व्यवस्था से किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा। साथ ही, इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इसके साथ ही सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।