सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह मुबारक खान शहीद के विध्वंस पर रोक लगाई, यूपी सरकार को नोटिस जारी

- विध्वंस अभियान शुरू करने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का किया जाएगा अनुरोध

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
गोरखपुर. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के गोरखपुर में दरगाह मुबारक खान शहीद में किसी भी ढांचे को तोड़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत व्यवसायियों का संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत लंबित कार्यवाही के निस्तारण तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी, 2021 के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अवकाश याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को विध्वंस की घोषणा को खारिज करने और अधिकारियों को आगे विध्वंस करने से रोकने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने बहस की।

याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि उन्हें सचिव, जीडीए द्वारा एसपी (सिटी) गोरखपुर से अनुरोध पत्र के बारे में जानकारी मिली है कि एसपी (सिटी) गोरखपुर को कल यानी 9 मार्च को विध्वंस अभियान शुरू करने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध करेंगे। कोर्ट ने तब किसी और विध्वंस पर रोक की अंतरिम राहत दी। वर्तमान विशेष अवकाश याचिका को एडवोकेट शारिक अहमद ने तैयार किया है, और एओआर सुनील कुमार वर्मा ने याचिकाकर्ता दरगाह मुबारक खान साहेब की ओर से दायर की है।

दलील में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ईदगाह में मकबरे के दक्षिणी हिस्से में संत मुबारक खान साहेब और मस्जिद का एक मकबरा है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर नमाज अदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और बकरीद, और हिंदू और इस्लामी दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक होने के कारण दोनों समुदायों के लोगों की बड़ी संख्या में रोजाना यात्रा होती है।

कलेक्टर परिसर का करना पड़ रहा सामना

याचिकाकर्ता के अनुसार, जब वर्ष 1959 में प्रश्न में गुणों के बारे में और उसके आस-पास के उपयोग और व्यवस्था गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल, गोरखपुर के प्रधानाचार्य ने परेशान किया था और यहां तक कि इग्रेस एंड इनग्रेस को रोक दिया गया था। मुंसिफ की अदालत गोरखपुर से पहले मुकदमा दायर किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य और कलेक्टर गोरखपुर सहित प्रतिवादियों के खिलाफ, ब्रिजमैन के परिसर के पूर्वी गेट को खोलने के लिए, कलेक्टर के परिसर का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी भी तार बाड़ हटाने के बाद गेट से कब्र, मस्जिद और कब्रिस्तान तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। अन्य राहतें मांगी गई थीं कि पश्चिमी तरफ नए खुले गेट में कोई बदलाव न किया जाए जो मकबरे की मस्जिद और कब्रगाह से पश्चिम तक का एकमात्र मार्ग था और मकबरे या कब्र की मरम्मत के काम में दखल देने से अधिकारियों को घायल कर दिया था। और उनसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वादियों के पक्ष में फैसला दिया गया, प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रवेश और बहिष्कार की अनुमति दें और कब्र आदि के मरम्मत कार्य में हस्तक्षेप न करें।