
राजीव कुमार की रिपोर्ट...
(गुवाहाटी): ओडिशा के संबलपुर स्थित साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा के घर के संरक्षण के लिए असम सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 50 लाख रूपए ओडिशा सरकार को देने का अनुमोदन किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस बारे में संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं। इस घर के संरक्षण के लिए जरूरी अतिरिक्त पूंजी राज्य सरकार और देगी।
ओडिशा के सीएम से मुलाकात
इसके अलावा महान संगीतकार डॉ. भूपेन हजारिका के कोलकाता के टालीगंज स्थित घर को असम सरकार संरक्षित करेगी। इसके लिए डॉ. हजारिका ने जिसको घर बेचा था, उससे सरकार वापस खरीदेगी। इस पर एक करोड़ 65 लाख का अनुमानित खर्च आएगा। मालूम हो कि राज्य की जनता की आशा-आकांक्षाओं के साथ रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा के गृह संरक्षण का मसला जुड़ा था। इसलिए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के निर्देश के बाद पिछले साल 31 अक्टूबर को राज्य सरकार के सांस्कृतिक मंत्री नवकुमार दलै और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ऋषिकेश गोस्वामी ने मुख्यमंत्री के पत्र के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। मंत्री दलै और मीडिया सलाहकार गोस्वामी ने ओडिशा के सांस्कृतिक मंत्री अशोक कुमार पांडा और ओडिशा के मुख्य सचिव से अलग-अलग बातचीत की। इसके अलावा संबलपुर जिले के उपायुक्त समर्थ वर्मा के साथ भी इन लोगों ने मुलाकात की।
असम सरकार ने किए 50 लाख जारी
इस बैठक में संबलपुर के विशिष्ट व्यक्ति,सांस्कृतिक कर्मी और पत्रकारों के साथ गृह संरक्षण को लेकर एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भी 27 अक्टूबर को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ इस बारे में टेलीफोन पर बातचीत की और जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री सोनोवाल के अनुरोध के बाद ओडिशा सरकार ने इसको लेकर सकारात्मक कदम उठाये हैं। इसी के चलते असम सरकार ने शुरुआती दौर में 50 लाख रुपये जारी किये हैं। जरूरत पड़ने पर और राशि देने का वायदा भी किया है।
डॉ. भूपेन हजारिका के घर को खरीदना चाह रही सरकार
वहीं डॉ. भूपेन हजारिका के कोलकाता के टालीगंज स्थित घर को वर्तमान के मालिक से खरीदकर इसका संरक्षण करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। एक नवंबर को मुख्यमंत्री सोनोवाल के निर्देश के बाद सांस्कृतिक मंत्री नव दलै और मीडिया सलाहकार ऋषिकेश गोस्वामी ने घर के वर्तमान मालिक सुशील कुमार डांगी के साथ कोलकाता स्थित असम भवन में बातचीत की। इसके बाद डांगी को गुवाहाटी बुलाकर एक समझौता कराया गया है। इस समझौते का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। इस समझौते का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में अनुमोदित होने के बाद सरकार आगे का कदम उठाएगी।