
ग्वालियर। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद शुक्रवार को आ रहे केंद्र सरकार के आम बजट से आमजन को बहुत उम्मीदें हैं। खासकर उद्यमियों और व्यापारियों को इससे विशेष राहत की आस है। उनकी मांग जीएसटी में लगाए गए दो फीसदी टीडीएस को हटाने, 5 लाख तक की आय कर मुक्त करने और ग्वालियर के लिए कुछ नई ट्रेनें शुरू करने की हैं। पत्रिका ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातचीत कर आम बजट से उनकी अपेक्षाएं जानीं।
पॉल्यूशन की एनओसी सरल हो
जीएसटी जब लागू किया गया था तो इसे सामान्य कर प्रणाली कहा गया था, लेकिन अब इसमें दो फीसदी टीडीएस भी लगा दिया है, इससे यह जटिल बन गया है, इसे हटाया जाना चाहिए। पाल्यूशन की एनओसी प्रक्रिया सरल हो, इसके साथ ही उड़ान योजनाओं में उड़ानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- आशीष वैश्य, जोनल चेयरमैन, सीआइआई
5 लाख तक की आय कर मुक्त हो
5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त हो, इसके बाद ही टैक्स का स्लैब बने। जीएसटी में जिसे टैक्स दे रहे हैं उसकी के्रडिट हमें नहीं मिलने पर मिसमैच की समस्या अनवरत जारी है। मुंबई-हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में होना चाहिए।
- डॉ.प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव, मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जीएसटी की परेशानियां दूर हों
व्यापारियों और उद्यमियों को सबसे अधिक परेशानियां जीएसटी के कारण है, इसमें रियायत दी जानी चाहिए। एमएसएमई यानी लघु उद्यमियों को छूट के अतिरिक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। युवाओं के रोजगार के लिए ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए, योजनाएं तो पूर्व में कई बन चुकी हैं।
- अरविंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पेट्रोल-डीजल जीएसटी में लाएं
यदि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती है तो सभी को फायदा होगा। पेट्रोलियम डीलर्स ऐसोसिएशन इन्हें जीएसटी में लाने की मांग काफी समय से करती आ रही है। वैसे भी एक देश एक कर के मुताबिक पेट्रोल और डीजल को सरकार ने अभी तक अलग क्यों रखा हुआ है।
- दीपक सचेती, संरक्षक, ग्वालियर पेट्रोलियम डीलर्स ऐसोसिएशन