जीएसटी अफसरों के फैसलों की होगी जांच, प्रदेश के 1100 मामले दायरे में, गलत कर निर्धारण और दोहरी वसूली की दूसरे क्षेत्र के अधिकारी करेंगे पड़ताल

ग्वालियर. जीएसटी के नाम पर गलत कर निर्धारण और दोहरी वसूली के मामलों में अब अधिकारियों के आदेश भी जांच के दायरे में होंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले तीन कर निर्धारण वर्षों के प्रदेश के करीब 1100 मामलों की पड़ताल शुरू कर दी है। इनमें ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें करदाता पहले ही कर जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर दोबारा कर, ब्याज और पेनल्टी की मांग खड़ी कर दी गई। अब इन आदेशों की जांच दूसरे क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। गड़बड़ी मिलने पर विभाग अपने ही अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील भी करेगा। वाणिज्यिक कर आयुक्त ने इसके लिए विभागीय अपील और पुनरीक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। आदेशों की जांच से लेकर अपील की मंजूरी और दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य कर निर्धारण में मनमानी, कानूनी खामियों और राजस्व से जुड़े गलत फैसलों पर लगाम लगाना है। हालांकि, इस व्यवस्था के बीच व्यापारियों की चिंता भी कम नहीं है। किसी गलत आदेश के आधार पर अतिरिक्त कर की मांग आने पर व्यापारी को राहत के लिए अपील करनी पड़ सकती है। ऐसे में उसे कर सलाहकार, वकील और दस्तावेजी प्रक्रिया का खर्च भी उठाना होगा। यानी गलती अधिकारी की और उसे चुनौती देने का आर्थिक बोझ करदाता पर पड़ेगा।

20 लाख से कम के मामलों में सामान्यत: अपील नहीं
विभागीय प्रथम अपील जीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत छह महीने में दाखिल करनी होगी। पर्याप्त कारण होने पर एक महीने की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। आयुक्त की मंजूरी के बाद प्रभारी अधिकारी को 30 दिन में अपील दाखिल करनी होगी। धारा 112 के तहत द्वितीय अपील अपीलीय अधिकरण में की जाएगी। 20 लाख रुपए से कम की विवादित राशि वाले मामलों में सामान्यत: विभागीय अपील नहीं की जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे होने पर अपील पर विचार किया जा सकता है। वहीं, धारा 108 के तहत अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में पुनरीक्षण किया जा सकेगा। यदि इससे करदाता प्रभावित होता है तो उसे कारण बताओ नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा।

सात दिन में मुख्यालय पहुंचेगा आदेश
नई व्यवस्था के तहत कर निर्धारण, प्रथम अपील और पुनरीक्षण के ऐसे आदेश, जिनसे राजस्व प्रभावित होने की आशंका है, ७ कार्य दिवसों के भीतर मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा। संयुक्त आयुक्त (डायरी कक्ष) अगले ७ कार्य दिवसों में दूसरे क्षेत्र के अधिकारी को जांच के लिए मामला आवंटित करेंगे। खास बात यह है कि कोई भी अधिकारी अपने ही पारित आदेश की जांच नहीं कर सकेगा। मामला आवंटित होने के बाद 30 दिन में जांच करना होगा। गड़बड़ी मिलने पर कारण सहित रिपोर्ट आयुक्त को भेजी जाएगी। इसके बाद मंजूरी के लिए 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।

सकारात्मक कदम
विभागीय आदेशों की निष्पक्ष जांच और गलत आदेशों में सुधार की व्यवस्था सकारात्मक कदम है। इससे करदाताओं को अनावश्यक कर मांग और विभागीय त्रुटियों से राहत मिल सकती है। हालांकि, जांच और अपील की प्रक्रिया समयबद्ध तथा पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि गलत आदेशों के कारण व्यापारियों को अनावश्यक आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

• अश्विन लखोटिया, अध्यक्ष, एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन