ग्वालियर. देहली पब्लिक स्कूल रायरू में न तो शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के नियम चलते हैं और न ही परिवहन विभाग के। हाल ही में परिवहन विभाग की एक टीम ने स्कूल में लगी बसों को चेक किया तो वहां कई गड़बडि़यों के साथ आर्थिक घोटाले भी सामने आए। जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से स्कूल बसों में 60 सीट (लगभग दो मिनी बस) बढ़ाकर स्कूली बस फीस के नाम पर अधिक पैसा वसूला गया।
यानि स्कूल बस फीस प्रति छात्र के हिसाब से सालाना 25 हजार तो वसूलता रहा, लेकिन परिवहन टैक्स के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं दी। परिवहन टैक्स जमा न करके हर साल करीब 11 लाख रुपए की अवैध कमाई भी स्कूल प्रबंधन कर रहा है।
सुविधा के नाम पर बसों में कुछ नहीं
डीपीएस (देहली पब्लिक स्कूल) लंबे समय से छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। स्कूल में करीब 60 बसें संचालित हो रही हं। बीते दिनों परिवहन विभाग की टीम ने स्कूल बसों का निरीक्षण किया तो बढ़ी खामी मिली। कई बसों के स्पीड गवर्नर के तार निकले हुए थे तो कई वाहनों में अग्निशमन यंत्र नहीं थे। इतना नहीं फस्ट एड बॉक्स जैसी सुविधाएं भी गायब थी।
अवैध कमाई का निकाला नया तरीका
परिवहन सूत्रों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना बस खरीदे टैक्स चोरी का धंधा ढूंढ निकाला है। इन बसों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। किसी बस में दस तो किसी में पंद्रह इस तरह अलग-अलग सीटों को बढ़ाकर बसों में 60 से अधिक सीट बढ़ाई है। प्रति सीट मुताबिक प्रति वर्ष 19500 रुपए की परिवहन फीस ली जाती है। इस तरह 60 छात्रों से बिना टैक्स जमा किए 11 लाख 70 हजार से अधिक की कमाई कर रहा है।
मुरैना से पास बसें शहर में संचालित
स्कूल ग्वालियर शहर में। छात्र भी शहर के फिर भी स्कूल प्रबंध ने मुरैना आरटीओ में रजिस्ट्रर्ड बसों को लगवाई है। ये बसें पुराने मॉडल की है। इन बसों का रजिस्ट्रेशन पास कराकर ग्वालियर दौड़ाई जा रही है। दूसरे जिलों की पुरानी बसों का रंगरोगन कराकर ग्वालियर संचालित करने में सफल रहते हैं।
शिक्षा विभाग भी यहां मेहरबान
डीपीएस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मेहरबानी बनाए हुए है। स्कूल की ड्रेस मटेरियल, बुक महंगे दामों में अभिभावक खरीद रहे हैं। प्रबंधन के राजनेता व सीनियर अफसरों से सीधा संपर्क होने की वजह से कार्रवाई करने कीे हिम्मत शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं जुटा पाते हैं।
60 सीटें बढ़ाईं
स्कूल प्रबंधन ने बसों में अतिरिक्त सीट लगवाई है। ये सीटों की संख्या करीब 60 है। इन सीटों को लगवाना कानूनन गलत है।
रिंकू शर्मा, ए आरटीओ, परिवहन विभाग