MP News: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत ग्वालियर सहित इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित छह शहरों में 552 बसें चलाने के लिए अनुमति दी है। इसके तहत ग्वालियर में प्रथम चरण में 60 बसें चलाई जाएंगी। यह इलेक्ट्रिक बसें(Electric Bus) नौ मीटर लंबी होंगी और एक बार में चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक आ जा सकती है।
गुरुवार की वीसी में मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद शुक्रवार को आईएसबीटी और रमौआ पर चार्जिंग स्टेशन बनवाने, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए टेंडर लगाने के लिए आयुक्त द्वारा दल का गठन किया गया। दल में नोडल अधिकारी पवन सिंघल, शैलेंद्र सक्सेना, रामबाबू दिनकर, राकेश कश्यप, स्वप्निल श्रीवास्तव, अभिषेक प्रसाद को शामिल किया गया है। पीएम ई बस को एक बार में चार्ज करने पर 180 किमी तक चलाया जा सकता है। वहीं रास्ते में ट्रैफिक के दौरान जो विद्युत स्टेशन होगा उसके मद्देनजर इनका रूट समय तय किया जाएगा और बसों को मुख्य रूप से हर हिस्से के लिए चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करने के बाद ही भेजा जाएगा।
इधर, शहर में पीएम ई-बस(PM E-bus) के लिए निगम द्वारा बनाए गए 10 संभावित रूटों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर की ओर से छह सदस्यीय दल के गठन करने की तैयारी कर ली गई है। दल में नगर निगम, यातायात पुलिस और आरटीओ के साथ जिला प्रशासन के एक अधिकारी को रखा जाएगा। इससे रूट का कार्य पूरा हो सके और चार्जिंग स्टेशन बनने के साथ ही सितंबर में आने वाले बसों को शहर में आसानी से चलाया जा सके।