अफसर भी नहीं बता पा रहे…कहां और कब बनेंगे ‘PM आवास योजना’ के घर !

MP News: कोई भी अफसर यह नहीं बता पा रहा है कि आवास कहां बनेंगे और कब तक तैयार होंगे, कितने रुपए में मिलेंगे।

MP News: बेघर लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के दूसरे चरण की घोषणा करने के बाद नगर निगम अफसरों ने ऑनलाइन पोर्टल, मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना व शिविरों में 40 हजार से अधिक फॉर्म भरवा लिए हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर न तो प्रोजेक्ट तय हुआ है, न ही डीपीआर बनाई गई है, न ही आवास बनाने के लिए जमीन तय हुई है।

कोई भी अफसर यह नहीं बता पा रहा है कि आवास कहां बनेंगे और कब तक तैयार होंगे, कितने रुपए में मिलेंगे। ऐसे में जानकारी लेने के लिए हर दिन करीब 100 लोग निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर (सागरताल), सिरोल व महलगांव में बनाए गए 3960 फ्लैट में से 2368 फ्लैट में लोग रह रहे हैं, बाकी 1592 पर अभी कार्य चल रहा है।

पीएम आवास के संबंध में इसी सप्ताह वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक है। अभी पीएम आवास को लेकर शासन की ओर से कुछ प्लानिंग भी की जा रही है। आवास के संबंध में अधिक जानकारी फाइल देखकर ही बता सकता हूं।- संघप्रिय आयुक्त नगर निगम

तीन स्थानों पर बनाए गए हैं 3960

नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मानपुर (सागरताल), सिरोल व महलगांव में 3960 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें मानपुर 1 व 2 में 2 लाख कीमत वाले वन बीएचके स्लम ईडब्ल्यूएस 1200 फ्लैट हैं। जबकि 5.50 लाख कीमत वाले नॉन स्लम के 912 वन बीएचके फ्लैट, थ्री बीएचके 64 एमआईजी फ्लैट और टू बीएचके एलआईजी के 320 फ्लैट हैं। इसमें से 2368 फ्लैट में लोग रह रहे हैं और बाकी 1592 पर अभी कार्य चल रहा है।

इन स्थानों पर मांगी गई है जमीन

नगर निगम ने पीएम आवास योजना के तहत दूसरे चरण के लिए कटारे फॉर्म के पास उद्योग विभाग को दी गई जमीन के साथ ही पिपरौली, लखनौती खुर्द, सिकरौदा बड़ौरी खुर्द व केदारपुर में जमीन की मांग जिला प्रशासन से की है, लेकिन अभी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। पहले चरण में सागरताल पर बनाए गए आवासों के पास ही खाली जमीन पड़ी हुई है, इस पर भी आवास बनाने की प्लानिंग को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा की गई। लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है।

ये है आगे की प्लानिंग

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में पीएम आवास बनाने के लिए जमीन का आवंटन होने के बाद ड्राइंग डिजाइन (डीपीआर) तैयार होगी और उसे जांच करके शासन को भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद उपलब्धता के आधार पर आवासों को यूनिटवार तैयार किया जाएगा। इस कार्य में अभी छह महीने लग सकते हैं।

शासन ने कहा था फॉर्म भरवाने के लिए

संपदा शाखा के अफसरों ने बताया कि पीएम आवास के दूसरे चरण के लिए अभी शासन स्तर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी डीपीआर भी तैयार नहीं हुई है न ही किसी भी प्रकार की जमीन का कोई आवंटन हुआ है। शासन से ही योजना के तहत सर्वे फॉर्म भरवाने के लिए कहा गया था, इसलिए शिविर में और ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अभी तक 40 हजार से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं।