
ग्वालियर। विधानसभा के निर्वाचन काम के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर जिले के लगभग १८ हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही लगभग ३ हजार कर्मचारियों को भी अलग से निर्वाचन के काम के लिए लगाया गया है। प्रशिक्षण होने के बाद अब सभी को 28 नवंबर के दिन मतदान कराने की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही जो कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे, उनको भी दलों में विभाजित करने का काम जारी है।
चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए मतदान के आरक्षित कर्मचारियों ने अब अलग-अलग बहाने बनाकर ड्यूटी निरस्त कराने, मतदान केंद्र बदलवाने या फिर दल में नाम शामिल होने से पहले ही रुकवाने के लिए जुगाड़ शुरू कर दी है।
स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर दिनेश श्रीवास्तव के कार्यालय के सामने पूरे दिन कर्मचारियों की लाइन लग रही हैं, शाम ३ बजे तक लाइन में खड़े कर्मी इस इंतजार में रहते हैं कि अपर कलेक्टर उनकी बात सुनकर राहत देंगे, लेकिन फिलहाल निर्वाचन विभाग के सख्त रवैये के कारण कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पा रही है।
दस दिन से मशक्कत जारी
कर्मचारियों ने बीते एक महीने के दौरान चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए आवेदन लगाना शुरू कर दिया था। इसमें शुरुआती समय के आवेदनों में से ज्यादा घर में विवाह समारोह, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मां या पिता की बीमारी सहित घर में आवश्यक कार्य को लेकर आवेदन दिए गए थे। इसमें जब साक्ष्य मांगना शुरू किया गया तो अब स्थान परिवर्तन को लेकर कोशिशें जारी हैं।
नजदीक का केंद्र मांगने की है ख्वाहिश
लाइनों में लगे कर्मचारियों में से कुछ ने बताया कि चुनाव ड्यूटी करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि निर्वाचन अधिकारी उनको शहर से दूर न भेजें,जो अधिकारी-कर्मचारी पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको क्षेत्रीय अनुभव है, इसलिए ग्रामीण में उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाए जो ग्रामीण में पदस्थ हैं।