‘मोदी जी संग नीतीश…RJD फिनिश’, पूर्व गृह मंत्री ने ‘बिहार सीएम’ को लेकर कही बड़ी बात

NDA Wins Bihar: बिहार में एनडीए की बंपर जीत पर मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जुबानी हमला किया। शुक्रवार को मिश्रा ग्वालियर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल विरासत की रियासत को चलाना चाहते है। जनता की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। सोनिया के बाद राहुल फिर प्रियंका और उसके बाद इनकी लंका, मुलायम के बाद अखिलेश,अखिलेश के बाद डिंपल और फिर उनकी सिंपल...यही परिवारवाद है।

मोदी जी संग नीतीश...आरजेडी फीनिश

नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि 2025 मोदी जी संग नीतीश, 2025 आरजेडी फिनिश। यह स्थिति आज साफ हो चुकी है। जो बिहार में वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे। आज जनता ने उन्हें वोट चोरी का जवाब दे दिया है। आगे मिश्रा ने कहा कि मैंने बिहार में कहा था कि राहुल गांधी दो अंक पर भी आ पाएंगे और उनकी 10 सीट भी नहीं आई। चुनाव से पहले पचमढ़ी की सैर करने के लिए मतदान के पहले वह आ गए। इससे यह समझा जा सकता है कि यह जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी गए थे। जंगल सफारी में घूम रहे हैं तो कहां से कुछ होगा।

'राहुल जिस पर हाथ रख देंगे वह भस्म होगा'

आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हांडी एक बार ही चलती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली थी। अब देश की राजनीति भ्रम में नहीं आने वाली है। आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया है। राहुल गांधी जी जिस पर हाथ रख देंगे वह भस्म ही होगा। पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरीशस चले गए देश में कोरोना आया तो इटली चले गए अब देश की जनता इन सब चीजों को समझती हैं, इसलिए राहुल जी ने जितने वादे किए थे वही भी वादा स्वीकार नहीं हुआ। राहुल गांधी मछली पकड़े या पुशअप लगाए, जनता यह डोंग समझती है टी-शर्ट पहनकर भी चले तब भी मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी थी। पूरे देश में क्या स्थिति बनी और अब बिहार में मछली पकड़ी पुशअप लगाए तो क्या स्थिति बनी।

वोट चोरी और ईवीएम का रोना शुरु होगा- नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने वोट चोरी के मामले राहुल को घेरते हुए कहा कि थोड़े दिनों इनका वोट चोरी और ईवीएम का रोना शुरु हो जाएगा। राहुल गांधी जी का कांग्रेस का कॉन्सेप्ट साफ है राहुल के नेतृत्व पर उंगली ना उठे तो ईवीएम पर उंगली उठाओ। फिर वोट चोरी पर उठाओ। बिहार से मुख्यमंत्री कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगा।