ग्वालियर

सिंधिया संपत्ति विवाद: नहीं होगी निचली कोर्ट सुनावाई, लगी कार्रवाई पर रोक

30 नवंबर से 3 दिसंबर तक उनकी गवाही कराए जाने के निचली कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
2 min read
• •
Updated: 24 Nov 2017, 10:10 AM IST
jai vilas palace

ग्वालियर। गुजरात में कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव कार्यक्रम के बावजूद ग्वालियर में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक उनकी गवाही कराए जाने के निचली कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।


न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एडवोकेट अंकुर मोदी के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिए हैं। सिंधिया की ओर से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि विचारण न्यायालय ने उनके इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक व्यस्तता के कारण पर उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(((("ग्वालियर। माधव इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के स्थापना दिवस समारोह के दौरान कुछ लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए।कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह नारेबाजी चित्रकूट के उपचुनाव में भाजपा की हार से उपजी चिढ़ है, जो ग्वालियर में भी दिखने लगी है, इसका परिणाम एमआईटीएस में सिंधिया की मौजूदगी में नारेबाजी है। सिंधिया ने इस दौरान कहा कि चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से साबित हो गया है कि प्रदेश की भ्रष्ट और नाकाम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प जनता ने ले लिया है।"))))

सिंधिया ने इस आवेदन में कहा था कि गुजरात चुनाव में वे जनवरी तक व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने निचली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि उन्हें गवाही के लिए जनवरी में बुलाया जाए। लेकिन न्यायालय ने उनके आदेश को खारिज कर दिया था।

रोक हटाने के लिए पेश होगा आवेदन
वहीं इस मामले में प्रतिवादी प्रदेश की वरिष्ठ मंत्री यशोधरा राजे के अधिवक्ता दीपक खोत ने बताया कि वे न्यायालय द्वारा निचली कोर्ट कार्रवाई पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन पेश करेंगे। जिससे कि प्रकरण की सुनवाई नियमित हो सके।

Published on: