नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु के मामलों का पंजीयन अब केवल रजिस्ट्रार के स्तर पर नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन निर्धारित समयसीमा में ही करा लें, ताकि भविष्य में कानूनी प्रक्रिया और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।