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ग्वालियर में ‘जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र’ बनवाने की नई व्यवस्था लागू, देरी होने पर लेनी होगी अनुमति

Birth and Death Registration: जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम संशोधन के बाद विलंब से पंजीयन पर शुल्क और अनुमति अनिवार्य हो गई है। 21 दिन बाद शुल्क से लेकर दो वर्ष बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा।
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ग्वालियर

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Astha Awasthi

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Updated: 17 Nov 2026, 5:42 PM IST

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Gwalior news: भारत सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 में संशोधन के बाद ग्वालियर जिले में भी जन्म एवं मृत्यु के विलंब से पंजीयन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब निर्धारित समय-सीमा के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीयन कराने पर विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही देरी की अवधि के अनुसार संबंधित अधिकारियों अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति या आदेश लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को 'जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2026' के अनुसार जन्म-मृत्यु पंजीयन करने के निर्देश जारी किए हैं।

शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित

नई व्यवस्था के तहत जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद अलग-अलग समयावधि के अनुसार शुल्क एवं अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

ये भी जानिए

  • 21 दिवस के बाद और 30 दिन के भीतर पंजीयन कराने पर 20 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
  • 30 दिन के बाद और एक वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की लिखित अनुमति और 50 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।-एक वर्ष के बाद और दो वर्ष के भीतर पंजीयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। इसके लिए 100 रुपये विलंब शुल्क निर्धारित है।
  • दो वर्ष से अधिक समय बीतने पर जन्म या मृत्यु का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए भी 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

समय पर कराएं पंजीयन, शुल्क से बचें

नई व्यवस्था के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म एवं मृत्यु के मामलों का पंजीयन अब केवल रजिस्ट्रार के स्तर पर नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन निर्धारित समयसीमा में ही करा लें, ताकि भविष्य में कानूनी प्रक्रिया और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।