budget 2019 : सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पेश कर रही है बजट, जानिए क्या मिला चंबल को

ग्वालियर। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (budget 2019 ) शुक्रवार को सुबह से पेश होने जा रहा है। पहली बार महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश कर रही हैंं। जिससे देश की महिलाओं के साथ ही मध्यप्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं को भी उनसे काफी उम्मीद है।

इसकी खास वजह यह है कि महिलाओं को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री खुद एक महिला होने के नाते महिलाओं, बच्चों और घर परिवार के हित में बजट लेकर आएंगी। पत्रिका ने बजट पेश होने से पहले शहर की समाजसेवी, शिक्षाविद, सीए, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर से बात कर उनकी राय जानी, जिस पर उनका कहना था कि महिला जब देश का बजट पेश करेगी, तो उससे हर एक वर्ग को लाभ मिलेगा। क्योंकि वह जब घर की फाइनेंस सिचुएशन सही ढंग से कंट्रोल कर सकती है, तो देश की भी आर्थिक व्यवस्था कभी बिगडऩे नहीं देगी।

t 2019 Live : बजट से ये है ग्वालियर की महिलाओं की आस, कुछ ही देर संसद में होगा बजट पेश

यह है निर्मला का बजट

1. छोटे दुकानदारों को 59 मिनट में मिलेगा लोन
2. छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना
3. बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई
4. रोजाना बनेगी 13 किलोमीटर सडक
5. रेलवे में आदर्श किराया कानून बनेगा
6. छात्रों के लिए स्किल योजना, एक करोड छात्रों को मिलेगा लाभ
7. राष्टीय खेल शिक्षा बोर्ड बनेगा
8. श्रमिकों के लिए 4 नए कोर्ट खुलेंगे
9. महिलाओं को 5 हजार तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा
10. मुद्रा योजना में हर महिला को 1 लाख तक लोन
11. नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
12. रेलवे में बढ़ाई जाएगी जनभागीदारी
13. हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट
14. 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी
15. आधार कार्ड से रिटर्न भरने की सुविधा
16. ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढकऱ 3.5 लाख की गई
17. खाते से साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस
18. 2 से 5 करोड़ पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
19. 5 करोड़ से ज्यादा आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त कर
20. पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपया सेस बढ़ाया
21. इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर मिलेगी छूट
22. सोने पर कस्टम ड्यूटी 12.5 फीसदी होगी
23. ऑटो पाट्र्स, सीसीटीवीसी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई

Live Updates

12.50 PM

निर्मला सीतारमण ने कहा, गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र बिंदु रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी।

12.30 PM
2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट होंगे और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है।

12.00PM
‘अगले पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’

2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।’

11.50 AM सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पेश कर रही है बजट

11.00 AM निर्मला सीतारमन संसद भवन पहुंची।

10.50 AM संसद में मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म। थोड़ी देर में पेश होगा बजट।

10.30 AM निर्मला सीतारमन संसद भवन के लिए रवाना।

10.00 AM सीतारमण ने राष्ट्रपति को बजट की कापी सौंप दी।

9.00 AM वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय पहुंची। इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बजट की कॉपी सौंपेंगी।

ये है महिलाओं को उम्मीद

शिक्षाविद ममता गोयल ने बताया कि किचन के बाद सबसे अधिक बजट बच्चों की एजुकेशन से बिगड़ रहा है। इस बजट में कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाएं, जिससे गवर्नमेंट स्कूल की दशा सुधर सके। वहां की एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव हो। इससे महिलाओं का बजट बन सकेगा।

प्रिंसिपल वंदना शर्मा ने बताया कि महंगाई के कारण किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। गैस सिलेंडर के लिए पहले अधिक पैसे लेना और फिर सब्सिडी एकाउंट में आना। इस फॉर्मूले को खत्म किया जाना चाहिए, जिससे हम पर लोड कम होगा। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजों पर लगातार बढ़ रहे रेट कम होने चाहिए।

समाजसेवी रेखा अग्रवाल ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ी खरीदने पर कई टैक्स देने पड़ते हैं, जिस कारण से गाड़ी काफी महंगी पड़ती है। इन टैक्स के स्लैब को कम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पेट्रोल, डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स पर भी सेंट्रल की कमांड होनी चाहिए।

फैशन डिजाइनर आंचल बंसल ने बताया कि इस बजट में हाउसवाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऑप्शन होने चाहिए, जिससे वे घर पर ही कंफर्ट जोन में रहकर रन कर सकें। उन्हें आसानी से लोन मिल सके, जिससे उनकी प्लानिंग फेल न हो और उस पर लगने वाले ब्याज का स्लैब काफी रखा जाए।