चंडीगढ़। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर चयन समितियों द्वारा दिव्यांगों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से सम्पर्क कर दिव्यांगों के पदों के बैकलॉग को भी शीघ्र भरवाया जाएगा।
हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी की अध्यक्षता में गठित राज्य समन्वय समिति की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इस बैठक में दिव्यांगों के कल्याण से सम्बंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें मुख्यत: सभी जिलों में कृत्रिम अंगों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सरकारी भवनों एवं निजी भवनों ने बाधामुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा।
दिव्यांगों को अपने घर में बाधामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए बिना ब्याज के अग्रिम राशि प्रदान की जाएगी, जिसे सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही दिव्यांग पेंशन में से वसूल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मूक एवं बधिर छात्रों के लिए करनाल में एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बैठक में मूक एवं बधिर दिव्यांगों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया गया।