
(चंडीगढ/हिसार): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां गुरूवार को कहा कि जेएम लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार करीब 22 साल बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में छात्रसंघ चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराए जाएंगे। इसके बाद के छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे। उधर गुरूवार को ही संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने हरियाणा सरकार को चेतावनी दी कि यदि छात्रसंध चुनाव प्रत्याक्ष प्रणाली से कराए जाने का फैसला सरकार नहीं करती है तो आगामी आठ अक्टूबर से छात्र आंदोलन शुरू किया जाएगा और चुनावों को रोका जाएगा।
यह काम पूरा होने के बाद तय होगी चुनाव तिथि
खट्टर ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि अभी तो प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की तिथि भी तय नहीं है। इस बारे में विश्वविद्यालयों और काॅलेजों से रिपोर्ट लेने के बाद कोई तिथि तय की जाएगी। इस सवाल पर कि जब प्रदेश में मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला किया गया है तो छात्रसंघ चुनाव क्यों प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं कराए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं है। इनको देखना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री से पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार आगामी 15 अक्टूबर से पहले छात्रसंघ चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाएगी।
शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की घोषणा पर छात्र संगठनों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की मांग शुरू कर दी है। छात्रसंध चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन के लिए पहले से गठित संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने गुरूवार को यहां बैठक आयोजित कर प्रत्यक्ष छात्रसंध चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला कर लिया।
प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने के लिए पीएम को देंगे ज्ञापन
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्टूडेंट फेडरेशन आॅफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाहनवाज ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव प्रत्याक्ष प्रणाली से ही कराए जाने चाहिए। अगर हरियाणा सरकार इस मांग को मंजूर नहीं करती तो संघर्ष समिति इस मांग को लेकर आगामी आठ अक्टूबर से अपना आंदोलन शुरू कर देगी। इसके तहत विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में छात्रों के बीच इस मांग को रखा जाएगा। दूसरे दिन नौ अक्टूबर को हरियाणा के गढी सांपला आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव रोकने के लिए 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालयों में हडताल की जायेगी।