एमपी हाईकोर्ट ने DCP को किया तलब, फैसला नहीं मानने पर जताई चिंता
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MP News: इंदौर नगर निगम ने एमआइसी बैठक में बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए जलप्रदाय और सीवरेज कार्यों के लिए 1530 करोड़ रुपए का लोन लेने को मंजूरी दी।
PM Awas Yojana Houses: इंदौर नगर निगम (Indore Nagar Nigam) मुख्यालय में मेयर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में एक एमआईसी की बैठक हुई। भार्गव ने बताया कि 33 से ज़्यादा प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के पहले चरण में लगभग 8,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए DPR को सरकार को भेजने, 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा के विकास कार्यों, पानी की सप्लाई और सीवरेज कार्यों के लिए 1530 करोड़ रुपए का लोन (1530 Crore Loan Approved) लेने, 5 करोड़ रुपये की लागत से लिंबोदी तालाब के विकास और नवीनीकरण, और मेयर पास योजना के तहत छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को बस पास पर दी गई छूट की भरपाई के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये देने को मंज़ूरी दी। (MP News)
बैठक में एमआइसी सदस्य मनीष शर्मा ने मेट्रो ट्रेन के लिए रीगल तिराहे से हटाए जाने वाले पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां सैकड़ों पेड़ और हजारों तोते हैं। शहर में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है। मेट्रो ट्रेन के लिए इन पेड़ों को काटा या ट्रांसप्लांट किया जाना है। पेड़ ट्रांसप्लांट हो भी जाएंगे तो इन तोतों का क्या होगा। पेड़ों को कटने न दिया जाए। शर्मा ने कहा कि मंदिरों से फूल माला, पूजन सामग्री आदि कचरा गाड़ी ले जाती है। इसमें गंदा कचरा भी मिक्स रहता है, इसलिए पूजन सामग्री के लिए निगम अलग से वाहन का प्रबंध करे। कचरे के साथ पूजन सामग्री ले जाने से भावनाएं आहत होती हैं। अवैध कॉलोनियों पर भी रोक लगे।
बैठक में स्वीकृति दी गई कि | निगम में केमिस्ट, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। विभिन्न मार्गों, चौराहों पर स्थित रोटरी, जेब्रा लाइन, डिवाइडर, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट आदि पर पेंटिंग होगी। शहर की जेन्ट्री, ओवरब्रिज, लॉलीपॉप पर विज्ञापन के अधिकार देंगे। कोर्ट के निर्देश अनुसार स्ट्रीट डॉग को रखने एवं पालन पोषण के संबंध में बनाई योजना पर पशुप्रेमियों, सामाजिक संस्था, एनजीओ आदि से प्रस्ताव लिए जाएंगे। शहर को चार भागों में बांटकर लगभग 11 करोड़ से कॉलोनी से मुख्य मार्ग तक तथा कॉलोनियों के अंदर डामर, पेचवर्क आदि कार्य किए जाएंगे।
निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस पर आरआरसी मीडियन सेंट्रल डिवाइडर बनेंगे। प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन में बाधक शिवाजी मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग को हटाने पर भी सहमति बनी। सराफा चाट चौपाटी में अभी लग रही 69 परंपरागत दुकानों के अलावा 28 और दुकानें लगाने संबंधी मार्केट विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जोन-1 से 22 तक जल आपूर्ति पाइप के लीकेज सुधारने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए वार्षिक दर पर टेंडर बुलाने को मंजूरी दी गई। (MP News)