नितेश पाल @ इंदौर. 2020 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। अब महापौर का चुनाव सीधे न होकर, चुने गए पार्षदों के जरिए होगा। बुधवार को कमलनाथ कैबिनेट ने नगर निगम और नगर पालिका संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जनता सीधे महापौर नहीं चुनेगी।
कैबिनेट के इस फैसले को लेकर इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने भी अपनी राय व्यक्त की है। उनका कहना है कि कमलनाथ कैबिनेट के इस फैसले से आने वाले वक्त में नगर निगम में बंदरबांट बढऩे का खतरा मंडरा रहा है। महापौर के सीधे चुनाव के चलते महापौर सीधे जनता के लिए जवाबदार रहता था, लेकिन अब इस नई प्रणाली के बाद पार्षदों का दबाव महापौर पर रहेगा, जिससे नगर निगमों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को सिरे से खारिज किया।
एक्ट में बदलाव के फैसले का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने महापौर के सीधे चुनाव को खत्म कर दिया है। कांग्रेस इसके जरिए जोड़-तोड़ और खरीद-फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दे रही है।
दो महीने पहले पूरा होगा परिसीमन
कैबिनेट के फैसले के बाद इस फैसले के बाद अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा। वहीं परिसीमन का काम भी चुनाव से दो महीने पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शख्स पार्षद का चुनाव लड़ रहा है तो अब उसे राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी छुपानी महंगा पड़ेगी। इसके तहत 6 महीने की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।