इंदौर में 71 मकान मालिकों को नोटिस, 16 नवंबर को जिला प्रशासन करेगा बड़ी कार्रवाइ

Indore news: एमपी के इंदौर शहर में कृष्ण बाग कॉलोनी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। हाई कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 71 मकान मालिकों को नोटिस थमा दिए हैं। 16 नवंबर को बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पिछले अनुभव को देखते हुए सरकारी महकमा भारी बल लेकर पहुंचेगा। इधर, मामले में उज्जैन कमिश्नर और इंदौर कलेक्टर पर अवमानना की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिए हैं।

खजराना सर्वे नंबर 66/21 की 1.5 एकड़ जमीन को लेकर दो दशक से विवाद चल रहा है जिस पर कृष्ण बाग कॉलोनी बसी हुई है। पिछले दिनों हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की अदालत ने इस संबंध में अहम फैसला सुनाते हुए जमीन श्रीराम बिल्डर की मानी और प्रशासन को 30 दिन में कब्जा बिल्डर को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट के स्पष्ट और सख्त आदेश के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने कॉलोनी के 71 मकान मालिकों को बेदखली का नोटिस दे दिया। उसमें कहा गया कि 15 नवंबर तक आप खुद हटा लें नहीं तो हटाने की कार्रवाई होगी।

नोटिस के बाद भी कब्जाधारी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने हाई कोर्ट की डीबी में अपील की है, जहां से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। इधर, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। पुराने अनुभव को देखते हुए इस बार कोई रिस्क नहीं ली जाएगी। नगर निगम से 10 पोकलेन, 10 जेसीबी और 150 से अधिक कर्मचारियों के साथ डम्पर मांगेंगे ताकि कार्रवाई कर तुरंत मलबा हटा दिया जाए। इसके अलावा 250 से अधिक का पुलिस बल जिसमें महिलाएं भी शामिल रहेंगी। एक दिन पहले बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा तो मौके पर फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां और डॉक्टर के साथ ए्बुलेंस को भी रखा जाएगा। कार्रवाई के दौरान एडीएम, दो तीन एसडीएम और आधा दर्जन तहसीलदारों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।

ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों ?

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जितनी जल्दी हो सके कब्जे हटाए जाएं और जिसके लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाता है। उस हिसाब से 26 नवंबर को ये मियाद पूरी हो रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि कोर्ट ने वैकेंट पजेशन का ऑर्डर दिया है जिसका अर्थ ये माना जा रहा है कि जमीन बिलकुल साफ होना चाहिए जिस पर मलबा भी न हो। इतना सब कुछ करने के लिए कम से कम दस दिन लगेंगे। जिसके हिसाब से 16 नवंबर को रिमूवल करने का फैसला किया गया।

कार्रवाई नहीं तो बड़ी उलझन

जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां से डायरेक्शन के बाद इंदौर हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। अब कार्रवाई नहीं होती है तो इंदौर के पूर्व कलेक्टर व वर्तमान उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा पर कोर्ट की अवमानना का मामला भी हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महकमा जुटा हुआ है। इधर, कॉलोनी के 23 लोगों ने हाई कोर्ट की डीबी में याचिका लगाई जिसकी सुनवाई और बहस हो गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें स्टे नहीं दिया है तो आदेश भी सुरक्षित है।