इंदौर की सड़कों में दौड़ेंगी 150 नई बसें, पीएम ई-बस सेवा होगी शुरु

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को पीएम-ई बस सेवा के तहत 150 बसें मिल सकती हैं।

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बिगड़ी हुई लोक परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए नए साल की शुरुआत में बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AiCTSL) की वर्ष 2026 की पहली बोर्ड बैठक 3 जनवरी को होगी, जिसमें बंद पड़ी सिटी बसों को दोबारा सड़कों पर उतारने और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत मिलने वाली नई बसों के संचालन को लेकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इंदौर को करीब 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। इनके लिए चार्जिंग स्टेशन तेजी से तैयार किए जा रहे है। बसें मिलते ही इन्हें उन रूटों पर चलाया जाएगा, जहां लंबे समय से बस सेवा बंद या बेहद कमजोर है।

बंद रूटों पर बस सेवाएं होंगी शुरु

कुछ महीने पहले एक निजी ऑपरेटर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके द्वारा संचालित करीब 150 सिटी बसें अचानक बंद हो गई थीं। इससे शहर के कई इलाकों में लोक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई थी। अब एआइसीटीएसएल इन बंद बसों को दूसरे ऑपरेटरों के माध्यम से दोबारा संचालित करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर 3 जनवरी की बोर्ड बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

450 बसों का संचालन होता था

एक समय इंदौर में लोक परिवहन के तहत करीब 450 बसों का संचालन होता था, जो घटकर अब लगभग 275 बसों तक सीमित रह गया है। बीआरटीएस कॉरिडोर पर पहले करीब 60 बसें चलती थीं, जो अब घटकर 28 रह गई हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर के टूटने से बसों का संचालन प्रभावित हुआ है।

क्या बदलेगा आम लोगों के लिए?

• बंद रूट दोबारा शुरू होंगे
• बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
• यात्रा समय कम होगा
• ई-बस से प्रदूषण घटेगा
• भरोसेमंद लोक परिवहन मिलेगा
• पीएम ई-बस सेवा

चार्जिंग स्टेशन होंगे तैयार

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत आने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है। विजयनगर डिपो में चार्जिंग स्टेशन लगभग तैयार हैं। रिंग रोड स्थित डिपो में भी चार्जिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। पहले चरण में मिलने वाली बसों के लिए रूट तय करने का काम जनवरी के पहले सप्ताह में होगा। योजना है कि शुरुआती दौर में इन ई-बसों को उन्हीं रूटों पर चलाया जाए, जहां फिलहाल बस सेवा बंद है या बेहद कम है,। ताकि यात्रियों को तुरंत राहत मिल सके। अप्रेल से राज्य की सरकारी बस कंपनी में एआइसीटीएसएल का विलय प्रस्तावित है। इसके बाद लोक परिवहन की नई व्यवस्था लागू होगी।