अब MP Online से होगी PM आवास के फ्लैट्स की बुकिंग, निगम तैयार कर रहा डिजिटल सिस्टम

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चरण के निर्माणाधीन और पीएम आवास योजना 2.0 के तहत बनने वाले आवासीय परिसरों के फ्लैट्स की बुकिंग अब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी की जा सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए शुरू की है, ताकि बुकिंग का सिस्टम पारदर्शी रहे। फ्लैट बुक करने वालों को पता चल सके कि कौन सा फ्लैट बुक हो चुका है और किसे बुक किया जा सकता है। इससे पहले प्राइम लोकेशन वाले फ्लैट आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें नगर निगम के अफसरों और थानों पर हुई है। सिस्टम को अपग्रेड करने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इस सुविधा को शुरू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है।

तैयार किए जा रहे आवासीय परिसर

बता दें कि पहले चरण का प्रोजेक्ट पूरा होते ही इसकी भी बुकिंग शुरू की जाएगी। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में कई आवासीय परिसर तैयार किए जा रहे है। इनकी बुकिंग संबंधी पूरी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन से की जा सकेगी। इससे पहले प्रोजेक्ट में बनने वाली आवासीय इकाई के फ्लैट बुक करने और उनकी बिक्री के लिए एजेंसी अनुबंधित थी, वही इसकी मार्केटिंग भी करती थी। जानकारी है कि आवासीय परिसरों में प्राइम लोकेशन वाले फ्लैट्स पर एजेंसी के प्रतिनिधि परिचित को डमी कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर देते थे। बाद में ऐसे फ्लैट दिलवाने के बदले अधिक राशि मांगी जाती थी।

पूर्व में इससे पीड़ित कुछ लोगों ने निगम और थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि एजेंसी के प्रतिनिधियों को हटाते हुए काम समेट दिया था। इसके बाद 311 एप पर बुकिंग शुरू हुई। अब निगम ने एमपी ऑनलाइन के जरिए बुकिंग का सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। इसके लिए नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि आवंटन प्रक्रिया में धांधली या मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे। यह सिस्टम ट्रायल के तौर पर अंतिम चरण में है। जल्द ही एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर योजना के फ्लैट्स की बुकिंग विंडो खोल दी जाएगी। इससे न केवल बुकिंग प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि खरीदारों का भरोसा भी बहाल होगा।

ऑनलाइन बुकिंग के फायदे

रियल टाइम स्लॉट विवरणः किस परिसर में कौन सा फ्लैट खाली है, इसका डेटा पोर्टल पर दिखेगा।
भुगतानः भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और तत्काल रसीद मिलेगी।
बिचौलियों से मुक्तिः किसी एजेंट या प्रतिनिधि पर चुनिंदा फ्लैट्स 'होल्ड' पर रखने या दबाने का अधिकार नहीं रहेगा।