इंदौर. नागरिक अधोसंरचना देने के लिए 100 अवैध कॉलोनियों की सूची नगर निगम ने जारी की थी। इसमें तुलसी नगर का नाम नहीं था। वहीं इस सूची में नाम नहीं होने के चलते रविवार को तुलसी नगर के रहवासियों ने बैठक करते हुए विरोध करने और चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। रविवार को रहवासियों की इस हुंकार के बाद सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हार्डिया तुलसी नगर के रहवासियों से महापौर सचिवालय पर चर्चा कर उन्हें समझाया।
उन्होंने रहवासी संघ के पदाधिकारियों और रहवासियों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें पहली सूची में नाम नहीं आने का कारण भी बताया। महापौर ने रहवासियों को बताया कि प्रक्रिया के तहत कई विभागों से एनओसी ली जाती है। तुलसी नगर के लिए नजूल की एनओसी देरी से आई थी। वहीं कॉलोनी का ले-आऊट में भी देरी हुई थी। इसी कारण से तुलसी नगर का नाम पहली सूची में नहीं आया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिकारियों को अगले तीन दिनों में कॉलोनी के ले-आउट का प्रकाशन करते हुए उस पर दावे आपत्ति बुलाने और तय समय सीमा में उनका निराकरण कर दिया जाए। तुलसी नगर के लिए अलग से पूरा कार्यक्रम भी किया जाएगा। वहीं महापौर के आश्वासन के बाद रहवासी संघ के पदाधिकारी भी संतुष्ट नजर आए। हालांकि उन्होंने प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने के लिए भी कहा। रहवासियों ने महापौर के समक्ष इस दौरान सबसे पहले आवेदन देने के बाद में भी लेट-लतीफी को लेकर विरोध भी दर्ज कराया।
मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ
इंदौर की अवैध कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना देने का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंगलवार को सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से करेंगे। इंदौर की 100 अवैध कॉलोनियों में इसके साथ ही नक्शे पास करने सहित पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन देने का काम शुरू होगा। रवींद्र नाट्यगृह में इसके लिए एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन सभी अवैध कॉलोनियों के रहवासी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान उन्हें इसके प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे।