नई दिल्ली। अगर आप पेट्रोल या डीजल की कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए। इससे आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि नई गाड़ी खरीदने के लिए सरकार की सब्सिडी योजना सामने आने वाली है। बस आपको पेट्रोल और डीजल वाहनों का मोह छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा करने जा रही है। जिसके तहत पुरानी पेट्रोल और डीजल गाडि़यों को स्क्रैप में देकर नई इलेक्ट्रिक कार या दोपहिया वाहन खरीदने पर सरकार मोटी सब्सिडी देने जा रही है। यह सब्सिडी पांच लाख रुपए तक की हो सकती है। वहीं बात ई-दोपहिया वाहनों की करें तो 1.5 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को 30 से 50 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जा सकती है। सरकार ने इसको लेकर ड्राफ्टिंग पर कर ली है।
2.5 से 5 लाख तक का फायदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार कैब प्रोवाइडर और ट्रैवल बस का बिजनेस करने वालों को इस सब्सिडी का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। टैक्सी के रूप में चलाने के लिए 15 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक मदद मिलेगी। यह सब्सिडी प्री-बीएस III वाहनों को कबाड़ में डालकर पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी मदद मिलेगी। इसके लिए अप्रूव्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा।
सरकार 12 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट
यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 9,400 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। यात्री वाहनों और दोपहिया के खरीद पर अगले पांच साल में सरकारी मदद पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं सरकार 1000 करोड़ रुपए से देशभर में चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। मैट्रो शहरों में हर 9 वर्ग किलोमीटर इलाके में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। 10 लाख से अधिक आबादी और चिन्हित स्मार्ट शहरों के अलावा दिल्ली-जयपुर हाइवे, दिल्ली-चंडीगढ़, चेन्नै बेंगुलुरु और मुंबई-पुणे हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।