MP में उपचुनाव टालने की मांग, निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस

-निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के हाईकोर्ट में दिए जवाब को बनाया आधार- जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट मिलने का हवाला दिया

जबलपुर. प्रदेश के एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को फिलहाल टालने की मांग की गई है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। इस मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने राज्य निर्वाचन आयोग के हाईकोर्ट में दिए जवाब को आधार बनाया है।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने ई-मेल से केंद्रीय चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में 7 दिनों के अंदर निर्णय लेने को कहा है। नोटिस के माध्यम से प्रदेश की खंडवा लोकसभा और निवाड़ी पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव फिलहाल स्थगित करने की मांग की है।

बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव संबंध में अंडरटेकिंग दिया है कि प्रदेश में कोरोना की जमीनी वस्तुस्थिति का आकलन किया जा रहा है। चुनाव जनहित में है, इस पर पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। नोटिस में बताया गया है कि 31 जुलाई 2021 को प्रदेश के स्वास्थ्य संचालनालय की जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट में कोरोना का डेल्टा वैरिएंट 33 फीसद तक पाया गया। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है।

नागिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसी स्थिति में आगामी उप चुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। इस कारण उप चुनाव फिलहाल स्थगित किया जाए। कुछ महीने पहले दमोह में हुए उप चुनाव में कोरोना के चलते 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे सबक लिया जाए। वर्तमान स्थितियों में उप चुनाव कराना जनहित में नहीं है।