मप्र हाईकोर्ट ने गाइड लाइन जारी की
जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य की जिला अदालतों में भी वीडियो मोबाइल एप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की व्यवस्था दी है। यह व्यवस्था एकीकृत है। हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वानी ने इस सम्बंध में गाइड लाइन जारी की।
गाइड लाइन के अनुसार अदालत परिसरों में वीसी के लिए रिमोट प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। हेल्प डेस्क का भी इंतजाम होगा, जहां तकनीकी सहायता मौजूद रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की सहायता से पैरालीगल वॉलेंटियर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्बंधी तकनीकी जानकारी का सदुपयोग किया जा सकता है।
ड्रेस का रखें ध्यान
निर्देश दिए गए हैं कि वकील अपने आवास, ऑफिस या रिमोट प्वाइंट से बहस के दौरान सौम्य परिधान में होंगे। इस दौरान अदालत परिसरों में स्टेकहोल्डर्स यानी न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार, पुलिस आदि की भौतिक उपस्थिति को कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए बार, जेल, पुलिस के बीच वीसी के उद्देश्य, प्रक्रिया और लाभ की जानकारी प्रसारित की जाएगी।