Highcourt- न्यायिक व्यवस्था में बदलाव, हाईकोर्ट प्रशासन ने एक साथ पांच अलग-अलग आदेश जारी किए
Highcourt- मध्यप्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेशभर में न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट प्रशासन ने ट्रांसफर ये किए हैं। इससे हर स्तर के न्यायिक अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की पदस्थापना में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। इस श्रेणी के करीब 200 न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।राज्यभर में कई सीजेएम बदल दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट Jabalpur Highcourt प्रशासन ने अपने आदेशों के माध्यम से ज्यादातर जिलों के न्यायिक प्रशासन की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। हाईकोर्ट प्रशासन प्रदेशभर के 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं।
व्यापक प्रशासनिक बदलाव में सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल
न्यायिक क्षेत्र के इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव में सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। जबलपुर हाईकोर्ट Highcourt प्रशासन ने न्यायिक अधिकारियों के तबादलों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए। एक साथ कुल पांच आदेश जारी कर 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए।
जबलपुर हाईकोर्ट Jabalpur Highcourt प्रशासन द्वारा जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर पर 58 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें अतुल यादव, पुष्पराज सिंह उइके सहित कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। इन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा जितेंद्र मेहर, नरेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह डावर समेत अन्य अधिकारियों को भी एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया गया है।
सबसे बड़ा फेरबदल सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर हुआ है। इस श्रेणी में 190 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सूची में अमन सुलिया, अंशुल ताम्रकार, सौरभ गोस्वामी, विवेक सिंह राजन, दिव्या रामटेके, प्राची सिंह पटेल, अंकिता जैन और ब्रजेश कुमार चंसोरिया सहित कई नाम शामिल हैं।
इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कई जिलों में नए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानि सीजेएम की नियुक्ति की गई है।