जबलपुर। सूबे की जिला अदालतों में पेश किए जाने वाले ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक या कलात्मक मूल्य रखने वाले दस्तावेज अब स्थायी रूप से हमेशा के लिए संरक्षित किए जाएंगे। वहीं शैक्षणिक उपलब्धियों, संपत्ति में व्यक्तिगत अधिकार उत्पन्न करने वाले या स्वत्वाधिकार संबंधित दस्तावेजों को बारह साल तक डिजिटल फॉर्म में संरक्षित किया जाएगा।
मप्र हाईकोर्ट ने पेपरलेस
कोर्ट की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत एेसा करने का आदेश जिला अदालतों को दिया है। इससे ये एेतिहासिक दस्तावेज कभी भी शासकीय अभिलेख के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर के अनुसार अदालतों का पूरा रिकार्ड डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया जारी है। पूरी कोशिश है कि आने वाले एक-दो सालों में हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे।
मुकदमों की बनेगी सॉफ्ट कॉपी
जिला अदालतों में मुकदमे के साथ या उसकी सुनवाई के दौरान पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की भारी-भरकम फाइलें खत्म करने की योजना का क्रियान्वयन चल रहा है। कोर्ट में पेश होते ही दस्तावेजों की कम्प्यूटराइज्ड सॉफ्ट कॉपी संरक्षित की जा रही है। इसके लिए मप्र हाईकोर्ट द्वारा जारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकार्ड रुल्स 2016 के प्रावधानों के तहत कार्य आरंभ कर दिया गया है।
कानून व वैज्ञानिक आधार
हाईकोर्ट ने इन नियमों के लिए आईटी एक्ट 2000 व इंडियन इविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों को आधार बनाया है। विज्ञान पर आधारित तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए मुकदमों के रिकाड्र्स का यूजर फे्रंडली डेटाबेस निर्माण किया जाएगा। की-बोर्ड आधारित सर्चिंग व रिकॉर्ड का संरक्षण इन नियमों के निर्माण का उद्देश्य है।
अब यह हुई प्रक्रिया
व्यक्तिगत रूप से, अधिकृत व्यक्ति या वकील के जरिए प्रेजेंटेशन सेंटर में अपना मुख्य केस, अंतवर्ती आवेदन या अन्य दस्तावेज उसकी कम्प्यूटारइज्ड सॉफ्ट कॉपी के साथ ही जमा किया जा सकेगा। सॉफ्ट कॉपी न होने की सूरत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को स्केन कर पीडीएफ फार्मेट में बदलकर संरक्षित व डिजिटलाइज किया जाएगा।दस्तावेजों की त्रुटियां आकलन व इन्हें दूर करने के लिए पेश करने वालों को दूसरे कार्यदिवस पर बुलाया जाएगा। त्रुटियां दूर करने के बाद दस्तावेजों की साफ्ट कॉपी को असंपादनयोग्य स्वरूप में डिजिटलाइज किया जाएगा।